ऐसे में 15 से कैसे खुलेंगे सिनेमा हाल.. फिल्म प्रदर्शन के लिये टाकीज मालिक पूरी तरह तैयार, लेकिन अब तक नही मिली कलेक्टर की परमिशन, संचालको ने मुख्यमंत्री को भी सौपा ज्ञापन
दुर्ग/भिलाई (चिन्तक)। कोविड 19 की वजह से मार्च 2020 से बंद टाकिजों को खोलने का निर्णय केंद्र सरकार ने तो ले लिया । बकायदा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टाकीज शुरू करने के लिए गाइड लाइन भी जारी कर दिया । टाकीज संचालक केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत अपनी तैयारी भी शुरू कर दी लेकिन राज्य सरकार व स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई आदेश जारी न होने से छबिगृहँ संचालक असमंजस में है । केंद्र सरकार की गाईड लाइन और कलेक्टर से अनुमति लेने का प्रयास टाकीज संचालको द्वारा किया गया तो पता चला कि जिला प्रशासन के पास ही टाकीज शुरू करने सम्बन्धी कोई गाइड लाइन नही है । हालांकि चिन्तक ने जिला कलेक्टर श्री भूरे से वस्तुस्थिति जानने मोबाइल पर सम्पर्क किया लेकिन उन्होंने फ ोन रिसीव नही किया । कोविड 19 के चलते बन्द टाकिजों के खुलने पर किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा कैसी तैयारी की जा रही है एसोशलडिस्टनसिंग का टाकीज के अंदर कैसे पालन होगा एदर्शको को कोविड 19 से बचने के लिए क्या क्या उपाय किये जा रहे है इस सम्बन्ध में हमने जिले के टाकीज प्रबन्धन को से जानकारी ली तो अप्सरा टाकीज के प्रबंधक जावेद खान ने बताया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक हमने लगभग सभी तैयारी कर ली है एहालांकि गाइडलाइन की प्रति अभी प्राप्त नही हुई है गाइडलाइन की कापी लेने जिलाप्रशासन से सम्पर्क किया तो बताया गया कि उनके पास भी टाकीज शुरू करने सम्बंधी कोई आदेश नही है और न ही कोई गाइडलाइन की कापी है फिर भी टाकीज शुरू करने के लिए टॉकीज की साफ सफ ाई एमेंटनेस पूरी टाकीज को सेनेत्राइसज किया जा रहा है एसोशलडिस्टनसिंग के लिए एरो किये गए है एक सीट छोड़ कर बैठने की ब्यवस्था के साथ कम्प्यूटर को भी अपडेट किया गया है जिससे एक सीट छोड़ कर ही टिकट निकलेगा ।
जावेद खान ने बताया कि हम जानते है कि 50 प्रतिशत सीट छोडऩे से नुकसान तो होगा लेकिन टिकट दर नही बढ़ाएंगे । बसंत छबिगृहँ के प्रबंधक नरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि केंद्र सरकार ने जैसे ही टाकीज शुरू करने की तारीख का एलान किया वैसे ही हमने तैयारी शुरू कर दी है ,केंद्र सरकार ने तो अनुमति देते हुए गाइडलाइन जारी कर दिया है लेकिन जब तक राज्य सरकार की अनुमति नही मिल जाती तब तक टाकीज शुरू नही कर सकते चुकी राज्य सरकार और जिला प्रशासन की अनुमति जरूरी है । गाइडलाइन के तहत तैयारी पर श्री राठौड़ ने बताया कि कोविड- 19 के तहत जो भी अब तक समाचारो के माध्यम से जानकारी मिली है उसके अनुसार हमने तैयारी की है । बावजूद इसके हमारी तैयारी में कोई कमी होगी तो जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन की प्रति मिलने के बाद उसे भी कर लिया जाएगा।
वेंकटश्वर टाकीज के संचालक राजा बाबू ने कहा कि चुकी केन्द्र सरकार द्वारा सिनेमा के लिए गाइडलाइन जारी तो हो गया लेकिन राज्य सरकार व जिला प्रशासन की अनुमति नही मिलने से हम असमंजस की स्थिति में है और स्थानीय प्रशासन की अनुमति के बिना टाकीज शुरू नही कर सकते । उन्होंने कहा कि परमिशन मिलने के कम से कम एक सप्ताह बाद ही हम टॉकीज शुरू कर पाएंगे । वेंकटश्वर टाकीज के मैनेजर कामेश्वर राव ने कोविड- 19 के गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि जिस दिन से सिनेमा को लेकर केन्द्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है तब से हम तैयारी में जुटे है टाकीज की सफाई, रंग-रोगन,सेनेत्राइसज का काम चल रहा कर्मचारियों के लिए किट खरीदना बाकी है उन्होंने बताया कि बन्द के दौरान भी टाकीज के मेंटनेस व सेलरी में प्रति माह 50 हजार का नुकसान उठा रहे है फिर भी हम सोशल डिस्टनसिंग का पालन करते हुए 50 प्रतिशत टिकट काटने की ब्यवस्था कर ली है। हमारे यहां कुल 729 सीटें है।
सपना टाकीज के मालिक व चन्द्रा टाकीज के संचालक सुदर्शन बहल ने कहा कि केंद्र सरकार के एलाउंस मेन्ट के बाद हमने टाकीज शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी जहाँ तक सोशलडिस्टनसिंग के तहत बिठाने की बात है तो हमने कतार वाइस सीट में से बीच वाली लाइन को ही हटा दिया है साथ एक सीट छोड़ कर बिठाने की ब्यवस्था की पूरे हाल को सेनेत्राइसज किया जा रहा है लेकिन अभी तक हमे टाकीज शुरू करने की अनुमति नहीं मिली है श्री बहल ने कहा कि हमारे लिए तो कलेक्टर ही बोस है उनके अनुमति के बगैर हम टाकीज शुरू नही कर सकते जहाँ तक नफा घाटे का सवाल है तो लॉक डाउन के पहले भी कितने दर्शक आते थे ये किसी से छिपा नहीँ है चन्द्रा टाकिज में 800 सीटों की केपेसिटी होने के बावजूद मुश्किल से 50 -60 दर्शक ही आते थे । टाकीज का खर्च निकालना तो पहले भी मुश्किल था अब तो 50 प्रतिशत ही टिकट देने है। फिर भी हम टाकिज शुरू करने तैयार है।
मुख्यमंत्री के नाम पत्र-सेंट्रल सर्किट सिने एसोसिएशन रायपुर की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी 10 अक्टूबर को एक पत्र सौंपकर सिनेमा आरंभ करने की अनुमति दिये जाने संबंधी केन्द्र सरकार के आदेश का हवाला देते सिनेमा संचालक को शीघ्र अनुमति देने की मांग ये कहते हुए कि गयी है कि शासन के दिशा निर्देशानुसार हम सिनेमा संचालन करने को तैयार हैे।
- मोहन साहू (चिन्तक)