मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में तरक्की और विकास की नई ऊंचाईयां छू रहा है छत्तीसगढ़ : वोरा
दुर्ग। स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के चेयरमेन अरुण वोरा ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा है कि पिछले 22 माह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य में हर वर्ग के लोगों के हितों के लिए अभिनव योजनाएं लागू की गई। समाज के कमजोर वर्ग के लोगों, किसानों, आदिवासियों, श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखकर उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। वोरा ने कहा कि दो साल से भी कम कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जितने जनकल्याणकारी कार्य किए हैं, उससे छत्तीसगढ़ तरक्की और विकास की नई ऊंचाईयां स्पर्श कर रहा है। वोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का फैसला, 17 लाख 82 हजार किसानों का 8 हजार 755 करोड़ रुपए का कृषि ऋण और 244 करोड़ रुपए का सिंचाई कर माफ करने का फैसला किया गया। गांवों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने नरवा, गरुवा, घुरुवा, बारी’ जैसी अनूठी योजना लागू की गई। गोधन न्याय योजना लागू कर 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी की व्यवस्था के तहत 39 करोड़ रुपए का भुगतान पशुपालकों को किया जा चुका है। इन फैसलों और अनूठी योजनाओं की चर्चा न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है।
वोरा ने कहा कि संवेदनशील मुख्यमंत्री के निर्देश पर बस्तर के लोहंडीगुड़ा में 1700 से अधिक आदिवासी किसानों की 4200 एकड़ जमीन वापस की गई। तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 2500 रू. प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपए करने के साथ ही 31 वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने का फैसला किया गया। वन अधिकार पट्टा देने में छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे आगे हैं। इन फैसलों से आदिवासियों की आर्थिक तरक्की के रास्ते खुले हैं। वोरा ने कहा कि प्रदेश के किसानों से 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने में रुकावट आई तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू कर किसानों को राहत देने का फैसला किया गया। इस फैसले से लॉकडाउन के दौरान किसानों को इस योजना से बड़ी राहत मिली है। कोरोना संकटकाल में लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री राशन कार्डधारियों सहित प्रवासी मजदूर परिवारों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था कर उनको राहत देने का काम किया।
वोरा ने कहा कि रोजगार देने के अलावा पर्यटन विकास के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ नए आयाम गढ़ रहा है। दो साल के कार्यकाल में हुए फैसलों से तय हो गया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य आगामी दिनों में तरक्की और विकास के नित नए आयाम गढ़ेगा। इन फैसलों से प्रदेश के लाखों किसान, आदिवासी, मजदूर, व्यवसायी, उद्योगपति समेत हर वर्ग के नागरिक खुशहाल हुए हैं। वोरा ने कहा कि जरूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न देने के साथ ही आंगनबाड़ी व स्कूल से जुड़े बच्चों को सूखा अनाज घर-घर तक पहुंचाया गया। मनरेगा के तहत काम देने में पूरे देश में राज्य अव्वल रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य सबसे अधिक वन अधिकार पत्र देने वाला राज्य बन चुका है। एपीएल वर्ग को राशन वितरण, गरीबों को सस्ता राशन, हाफ बिजली बिल, सुपोषण अभियान, हाट बाजार क्लिनिक योजना और औद्योगिक विकास की अभिनव योजनाएं लागू होने से समूचा राज्य विकास की नई ऊचाईयां छू रहा है।
