सरकारी दफ्तरों के बिजली कनेक्शन पर फिर लगी रोक, ED की मंजूरी के बाद ही कटेगा कनेक्शन; 84 कार्यालयों की सूची तैयार

नए निर्देशों के मुताबिक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अधीक्षण यंत्रियों को अपने-अपने क्षेत्र में उन सरकारी कार्यालयों की सूची तैयार करनी होगी, जिन पर बिजली बिल बकाया है और कनेक्शन काटने की कार्रवाई प्रस्तावित है। सूची में कार्यालय का नाम, बकाया राशि समेत अन्य जरूरी जानकारी दर्ज कर उसे ED को भेजा जाएगा।

ED स्तर पर सूची की समीक्षा के बाद संबंधित कार्यालयों के कनेक्शन काटने को लेकर आदेश जारी किए जाएंगे। इसके बाद जारी आदेश के आधार पर ही बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा सकेगी।

ग्रामीण क्षेत्र के अधीक्षण यंत्री सुरेश जांगड़े ने मुंगेली, लोरमी, जीपीएम, कोटा, बेलतरा, मस्तूरी और बिल्हा क्षेत्र के सरकारी कार्यालयों की सूची तैयार कर सोमवार शाम ED को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि पहली सूची में करीब 84 सरकारी कार्यालय शामिल हैं। अब इन कार्यालयों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ED की मंजूरी का इंतजार है।

ED एके अम्बस्ट ने बताया कि MD के निर्देश के अनुसार जिन ब्लॉकों में सरकारी कार्यालयों के बिजली कनेक्शन काटे जाने हैं, उनकी सूची पहले भेजी जाएगी। सूची की समीक्षा के बाद जिन कार्यालयों के कनेक्शन काटने के निर्देश दिए जाएंगे, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।