छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: रात की शिफ्ट में मौत पर भी बीमा कंपनी को देना होगा मुआवजा

जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने बालोदाबाजार श्रम न्यायालय के उस आदेश को भी बरकरार रखा, जिसमें मृत कर्मचारी के आश्रित को 4 लाख 48 हजार 554 रुपये मुआवजा और 10 प्रतिशत सालाना ब्याज देने का निर्देश दिया गया था।

मामला 26-27 नवंबर 2015 की दरम्यानी रात का है। एक दाल मिल में काम करने वाली महिला कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान दाल के टैंक के नीचे आने से मौत हो गई थी। कर्मचारी की मौत के बाद उसके आश्रित उदयराम यादव ने कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत मुआवजे की मांग करते हुए दावा पेश किया था।

बालोदाबाजार श्रम न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद मुआवजा देने का आदेश जारी किया। इसके खिलाफ बीमा कंपनी ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी।

बीमा कंपनी की ओर से हाईकोर्ट में तर्क दिया गया कि संबंधित पॉलिसी में कर्मचारियों से दो शिफ्ट में काम लेने का जोखिम कवर नहीं था। कंपनी ने दावा किया कि हादसे के समय कर्मचारी जिस शिफ्ट में काम कर रही थी, वह पॉलिसी के तहत कवर किए गए जोखिम में शामिल नहीं थी।

हालांकि, हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की इस दलील को स्वीकार नहीं किया।

हाईकोर्ट ने पाया कि संबंधित बीमा पॉलिसी में दाल मिल के कर्मचारियों के जोखिम को कवर किया गया था। सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि बीमा कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी ने कर्मचारियों के जोखिम के बीमित होने की बात स्वीकार की थी।

कोर्ट ने कहा कि यदि पॉलिसी में कर्मचारी के जोखिम को किसी खास समय या शिफ्ट तक सीमित करने की स्पष्ट शर्त नहीं है, तो सिर्फ इस वजह से कि हादसा रात करीब 1:30 बजे हुआ, बीमा कंपनी को अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील खारिज करते हुए 21 जनवरी 2020 को बालोदाबाजार श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा। इसके तहत मृत कर्मचारी के आश्रित को 4,48,554 रुपये मुआवजा और 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाना है।

फैसले से यह स्पष्ट हुआ कि बीमा पॉलिसी में जब तक जोखिम की समय या शिफ्ट के आधार पर स्पष्ट सीमा तय नहीं की गई हो, तब तक रात की ड्यूटी के दौरान हुई कर्मचारी की मौत के मामले में बीमा कंपनी मुआवजा देने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।