DMF फंड पर ED का शिकंजा, 9,188 करोड़ की रकम जांच के दायरे में; सतपाल सिंह छाबड़ा गिरफ्तार

ED की जांच 2019-20 से 2023-24 के बीच जिलों को मिले करीब 9,188.20 करोड़ रुपये के DMF फंड से जुड़ी है। यह राशि खनन प्रभावित क्षेत्रों और वहां रहने वाले लोगों के विकास के लिए निर्धारित थी। आरोप है कि इस फंड का एक हिस्सा सप्लाई से जुड़े कार्यों में खर्च किया गया, जहां सामान की कीमत और भुगतान प्रक्रिया के जरिए कथित तौर पर कमीशन निकालने की व्यवस्था बनाई गई।

जांच एजेंसी के अनुसार DMF की बड़ी रकम छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम (बीज निगम) के माध्यम से खर्च की गई। ED का आरोप है कि दर अनुबंध वाले सप्लायरों को जारी खरीद आदेशों की मूल कीमत पर 25 से 50 प्रतिशत तक कमीशन लिया जाता था। यानी सरकारी खरीद के नाम पर होने वाले भुगतान में ही कथित कमीशन पहले से तय किया जाता था।

ED का कहना है कि पूरा मामला किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। आरोप है कि एजेंट और संपर्क सूत्र सप्लायरों को काम दिलाने, खरीद आदेश जारी कराने और भुगतान करवाने में भूमिका निभाते थे। जांच एजेंसी के मुताबिक, कथित कमीशन की रकम का एक हिस्सा अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों तक भी पहुंचाया जाता था।

ED के अनुसार सतपाल सिंह छाबड़ा इस कथित नेटवर्क की अहम कड़ी था। उस पर आरोप है कि वह ऐसे DMF कार्यों की पहचान करता था, जिनमें ज्यादा कमीशन की संभावना होती थी। इसके बाद काम को चयनित सप्लायरों के बीच तय प्रतिशत के आधार पर बांटने, खरीद आदेश और भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने तथा सप्लायरों से कमीशन की रकम जुटाने में उसकी भूमिका थी।

जांच एजेंसी ने बैंक खातों में हुए लेनदेन और पीएमएलए के तहत दर्ज बयानों का विश्लेषण किया है। ED का दावा है कि छाबड़ा को करीब 31 करोड़ रुपये का कथित अवैध कमीशन मिला। एजेंसी इसे अपराध से अर्जित आय (Proceeds of Crime) मानकर जांच कर रही है। आरोप है कि यह रकम छाबड़ा, उसके परिवार, HUF और उसके नियंत्रण वाली संस्थाओं के बैंक खातों में पहुंची।

इस मामले में ED पहले भी कार्रवाई कर चुकी है। एजेंसी ने 3 और 4 सितंबर 2025 को पीएमएलए की धारा 17(1) के तहत तलाशी अभियान चलाया था। कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए थे। ED के मुताबिक, दस्तावेजों, बैंकिंग लेनदेन और पूछताछ से मिली जानकारी के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया।

छाबड़ा की पांच दिन की ED रिमांड को मामले में अहम माना जा रहा है। इस दौरान एजेंसी कथित कमीशन की पूरी चेन, सप्लायरों की भूमिका, भुगतान के रास्ते और रकम के अंतिम लाभार्थियों की जानकारी जुटाने की कोशिश कर सकती है। जांच का मुख्य सवाल यह है कि 9,188 करोड़ रुपये के DMF फंड में कथित कमीशन का नेटवर्क कितना व्यापक था और इसकी पहुंच किन-किन लोगों तक थी।