CGPSC भर्ती पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: मेरिट में आगे रहने पर OBC महिला अभ्यर्थियों को भी मिलेगा अनारक्षित पदों पर मौका, जानें पूरा मामला

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर अनारक्षित महिला पदों पर चयनित किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि उन्होंने अनारक्षित वर्ग के कटऑफ से अधिक अंक हासिल किए हों। बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि ओबीसी महिला अभ्यर्थियों को अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद अनारक्षित वर्ग में चयन से वंचित नहीं किया जा सकता।
जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने कहा कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर अनारक्षित महिला पदों पर चयनित होने से रोकता हो।
दरअसल, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग में स्पोर्ट्स ऑफिसर के 61 पदों पर भर्ती के लिए 6 मार्च 2019 को विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद 26 नवंबर 2019 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई और साक्षात्कार के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की गई।
आयोग ने 18 सितंबर 2020 को चयन सूची जारी की। इसमें ओबीसी वर्ग की पांच महिला अभ्यर्थियों को अनारक्षित महिला वर्ग के पदों पर चयनित किया गया था। इस चयन को चुनौती देते हुए शहाना खातून ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
याचिकाकर्ता की दलील थी कि वर्ष 1997 के नियमों के तहत महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज एवं वर्गवार आरक्षण दिया गया है। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए अलग-अलग आरक्षण निर्धारित है। ऐसे में ओबीसी महिला अभ्यर्थियों का सामान्य महिला वर्ग के पदों पर चयन नियमों के विपरीत है।
याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्होंने अनारक्षित महिला वर्ग से परीक्षा दी थी। अंतिम मेरिट सूची में उन्हें 147.9701 अंक के साथ 65वां स्थान मिला था।
वहीं, अनारक्षित महिला वर्ग में चयनित पांच ओबीसी महिला अभ्यर्थियों ने क्रमशः 213.8344, 211.7936, 200.6305, 188.3247 और 200.76712 अंक प्राप्त किए थे।
याचिकाकर्ता का आरोप था कि ओबीसी महिला अभ्यर्थियों को अनारक्षित महिला पदों पर समायोजित किए जाने के कारण उनका चयन नहीं हो सका।
मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पाया कि वर्ष 1997 के महिला आरक्षण नियमों में आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर अनारक्षित वर्ग में चयनित होने से रोकने का कोई प्रावधान नहीं है।
कोर्ट ने यह भी पाया कि चयनित पांचों अभ्यर्थियों के अंक याचिकाकर्ता से अधिक थे। ऐसे में उनकी योग्यता और मेरिट के आधार पर अनारक्षित महिला पदों पर चयन एवं नियुक्ति को असंवैधानिक नहीं माना जा सकता।
इसी आधार पर हाई कोर्ट ने चयन प्रक्रिया को उचित ठहराते हुए याचिका में उठाई गई आपत्ति को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थी यदि अनारक्षित वर्ग के निर्धारित कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त करती हैं, तो उन्हें मेरिट के आधार पर अनारक्षित महिला पदों पर चयनित किया जा सकता है।
