घेराव करने पहुंचे भाजपाइयों से वोरा ने पूछा 7 साल का हिसाब

प्रदेश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कांग्रेस सरकार के ढाई वर्ष पूरे होने पर विधायकों का घेराव कर उनसे ढाई साल का हिसाब मांगने का दांव दुर्ग में उल्टा पड़ता नज़र आया। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा का निवास घेरने पहुंचे भाजयुमों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच रास्ते मे ही रोक लिया था किंतु नारेबाजी के बीच श्री वोरा स्वयं निकलकर पैदल ही पदाधिकारियों से मिलने पहुंच गए। शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ते एवं घोषणापत्र में किए वादों के जवाब देने के साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के 7 साल के कार्यकाल पर उल्टे सवाल भी दाग दिए। वोरा ने कहा कि भूपेश सरकार के ढाई वर्ष आमजनता के नाम रहे हैं जन घोषणापत्र में जनता से किए गए 36 वादों में से 25 वादे महज ढाई वर्षों में पूरे कर दिए गए हैं। शपथ ग्रहण के 3 घंटों के भीतर किसानों की कर्ज माफी, पूरे देश मे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से सर्वाधिक समर्थन मूल्य, बिजली बिल हाफ, आदिवासियों की जमीन वापसी, भुअधिकार वन अधिकार पट्टे, 1385 व्याख्याताओं के पदों में भर्ती, 15 हजार से अधिक स्कूल शिक्षकों की भर्ती, गोधन न्याय योजना, कोरोना का सफलता पूर्वक नियंत्रण फिर महतारी दुलार योजना एवं अनुकंपा नियुक्ति के नियमों को शिथिल कर कोरोना वारियर्स का सम्मान देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है।

शराबबंदी के वादे पर जवाब देते हुए वोरा ने कहा कि सरकार द्वारा सर्वदलीय समिति का गठन किया गया है जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। उन्होंने मोदी सरकार से उल्टे सवाल करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, मध्यमवर्ग, उद्योग जगत पूरी तरह संतुष्ट है किन्तु केंद्र सरकार ने 7 साल में देश को 50 वर्ष पीछे पहुंचा दिया है। नोटबन्दी, बिना तैयारी के जीएसटी से व्यापार की कमर तोड़ने के बाद महामारी नियंत्रण और वैक्सीनेशन में भी केंद्र सरकार पूरी तरह फेल है। पेट्रोल, डीजल घरेलू गैस और खाद्य तेल के बढ़ते दामों ने मध्यम वर्ग के घर का बजट बिगाड़ दिया है। 2 करोड़ रोजगार और खातों में 15 लाख आने दूर देश की अर्थव्यवस्था 40 वर्षों के इतिहास में अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि केंद्र को प्रदेश की भूपेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से सीख लेनी चाहिए।