भूपेश कैबिनेट ने लिए अहम फैसले: दूसरे राज्यों से आए लोगों का बनेगा मूल निवासी प्रमाण पत्र; विकलांग, बुजुर्ग, HIV पॉजिटिव को फ्री यात्रा, नक्सल प्रभावितों का किराया 50 फीसदी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नि:शक्तजनों के लिए बस यात्रा फ्री कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला हुआ। इसके तहत नेत्रहीन, बौद्धिक नि:शक्त और दोनों पैरों से चलने में असमर्थ, 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और HIV पॉजिटिव मरीजों को बस में किराया नहीं देना होगा। उनके सहायक का भी किराया नहीं लगेगा।

नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को बस किराए में 50 प्रतिशत की छूट का प्रावधान कर दिया गया है। इस छूट का फायदा उठाने के लिए व्यक्ति के पास संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा और कलेक्टर की ओर से जारी नक्सल प्रभावित व्यक्ति का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। बताया जा रहा है, सरकार के इस कदम से नि:शक्तों, वरिष्ठ नागरिकों और नक्सल प्रभावित लोगों को काफी राहत मिलेगी।

मंत्रिपरिषद ने सामान्य यात्रियों के लिए बस किराए में 25 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ तथा बस ऑनर्स फेडरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मंडल ने 10 दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी। इसका नेतृत्व रायपुर नगर निगम के सभापति और छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के संरक्षक प्रमोद दुबे जैसे नेता कर रहे थे। उन्होंने 40 प्रतिशत वृद्धि करने की मांग की थी।

दूसरे राज्यों से पढ़ाई करने वालों का बनेगा निवास प्रमाण पत्र

मंत्रिपरिषद में तय हुआ है कि ऐसे लोग जिनके माता-पिता छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई दूसरे राज्यों में की है, या दूसरे राज्यों से पढ़ाई कर रहे हों, उन्हें भी स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बताया जा रहा है, इस फैसले से लंबे अरसे से दूसरे प्रदेशों में बस गए लोगों की अगली पीढ़ी को छत्तीसगढ़ सरकार में नौकरी की संभावनाएं बनेंगी।

नई फिल्म नीति: राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म को एक करोड़ का अनुदान

छत्तीसगढ़ में बनी राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त फिल्मों को एक करोड़ रुपए का प्रोत्साहन अनुदान देने का फैसला हुआ है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राइम कैटेगरी में राष्ट्रीय अवार्ड पाने वाली छत्तीसगढ़ी पृष्ठभूमि की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वोत्तम निर्देशक, सर्वोत्तम अभिनेता, सर्वोत्तम अभिनेत्री, राष्ट्रीय एकता अथवा सामाजिक संदेश वाली फिल्मों में से किसी एक कैटेगरी में एक बार के लिए एक करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 2021 के लिए “भूलन द मेज’ फिल्म को यह अनुदान दिया जाएगा।

इस साल भी 28 अक्टूबर से राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव

कोरोना संक्रमण से उबर रही सरकार ने इस साल फिर से राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कराने का फैसला किया है। यह महोत्सव 28 अक्टूबर से शुरू होकर एक नवम्बर तक चलेगा। बताया गया, महोत्सव के तहत शुरुआती तीन दिन आदिवासी नर्तक दलों का प्रदर्शन होगा। 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रदर्शनी और डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन होगा। एक नवम्बर को राज्योत्सव है। उस दिन भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

अगले वर्ष से सरकार खरीदेगी कोदो, कुटकी और रागी

राज्य मंत्रिपरिषद ने मिलेट मिशन को अगले वित्तीय वर्ष यानी साल 2022-23 से लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत कोदो, कुटकी और रागी जैसे अनाज उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस उत्पादन को राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संघ के जरिए खरीदेगी। इसका अनाज का उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्कूलों के मध्यान्ह भोजन और आंगनवाड़ी के पोषक आहार कार्यक्रम में किया जाना है।

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के लिए विशेष व्यवस्था

मंत्रिपरिषद ने आज बिलासपुर विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड में गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले को भी शामिल करने का फैसला किया। इसमें अभी तक केवल कोरबा जिला सम्मिलित था। इस विशेष बोर्ड से जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती होनी है। इसमें केवल संबंधित जिले के आवेदकों को ही मौका मिलता है। मंत्रिपरिषद ने गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही और बिलासपुर जिले के लिए नए आरक्षण नियम को भी मंजूरी दे दी।