सहारा इंडिया के निवेशाकों को प्रशासन से नहीं मिल रहा है सहयोग, केन्द्र सरकार के आदेश का नहीं हो रहा पालन

दुर्ग (चिन्तक)। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा सहारा इंडिया के निवेशकों को राशि लोटाने के लिए पोर्टल लांच करने की घोषणा की गई है। स्थानीय स्तर पर निवेशकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण हजारों लाखों रुपए जमा कराने वाले निवेशक परेशान है।

जानकारी के अनुसार विभिन्न फाइनेंस कंपनियों की तरह सहारा इंडिया में भी निवेशकों ने विभिन्न स्कीमों के तहत पूरे देश भर में पैसा जमा कराया है। इसमें दुर्ग जिला भी शामिल है। दुर्ग में सहारा इंडिया ने बैंक की तर्ज पर मोहन नगर गुरुद्वारा में आॅफिस खोला था। इसमें जिले से हजारों निवेशकों ने लाखों करोड़ों रुपए जमा कराए थे। सहारा इंडिया के बंद हो जाने के बाद निवेशक अपनी रकम को लेकर चिंतित हो गए थे। लेकिन केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की घोषणा के बाद निवेशकों में रकम की वापसी को लेकर एक उम्मीद जागृत हुई है।

पोर्टल में जमा नहीं हो रहे आवेदन
सहारा इंडिया के डूबत रकम की वापसी को लेकर जारी किए गए पोर्टिल का लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल पा रहा है। बताया गया है कि पिछले 15 दिनों से पोर्टल में निवेशकों का कोई आवेदन जमा नहीं हो पा रहा है। प्रशासन द्वारा निवेशकों को इसका लाभ दिलाने के लिए स्थानीय स्तर पर कोई पहल नहीं की जा रही। है आवेदकों का कहना है कि पोर्टल में भारी भरकम खामी है जिसके कारण उनके आवेदन जमा नहीं हो पा रहे हैं। चूंकि केन्द्र सरकार का आदेश है और इसके परिपालन की जिम्मेदारी प्रशासन पर है लेकिन प्रशासन ने इस मामले में किसी भी अफसर को नोडल अधिकारी नियुक्त कर इसकी जिम्मेदारी नहीं सौंपी है।

सांसद व जिला भाजपा अध्यक्ष से पहल की मांग
सहारा इंडिया के निवेशकों ने इस मामले में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल व जिला भाजपा अध्यक्ष जितेन्द्र वर्मा से व्यक्तिगत रुचि लेकर पहल करने की मांग की है और प्रशासन को इस बाबबत व्यवस्था बनाने निर्देश देने का आग्रह किया है। निवेशकों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन केन्द्र सरकार के दिशा निर्देश को गंभीरता से नहीं ले रहा है।

प्रशासन के पास नहीं है निवेशकों का रिकार्ड
इधर जनकारी में ज्ञात हुआ कि स्थानीय प्रशासन के पास सहारा इंडिया में पैसे जमा करने वाले निवेशकों का कोई रिकार्ड नहीं है। प्रशासन ने विभिन्न फाइनेंस कंपनियों में रकम जमा कराने वाले लोगों के दस्तावेज जरूर जमा कराए है लेकिन इसमें सहारा इंडिया के निवेशक शामिल नहीं है। प्रशासन से प्रत्येक जिले में पोर्टल का दो-दो सेंटर बनाकर इस मामले में पहल की मांग की गई है।