फोर सी कैटेगरी में अपग्रेड होगा बिलासपुर एयरपोर्ट, 300 करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट
बिलासपुर। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने बिलासपुर एयरपोर्ट के फोर सी कैटेगरी में विस्तारीकरण परियोजना के लिए राज्य सरकार से आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर एक अलग कंपनी या संस्था के गठन की मांग की है। ऐसी संस्था जिसके पास तकनीकी दक्षता व मैन पावर के साथ ही अधिकार सम्पन्न हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस बात की संभावना ज्यादा बन रही है कि प्रोजेक्ट को पूरा करने में विलंब होगा।
हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने विस्तार से बताया कि वर्तमान में विमानन विभाग के द्वारा एयरपोर्ट में कार्य के संबंध में दिशा निर्देश देने पर एयरपोर्ट प्रबंधन पहले कलेक्टर कार्यालय को प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा सिविल एविएशन विभाग की सहमति मिलने के बाद वित्त विभाग का एप्रुवल जरुरी हाेता है। यहां से फिर फाइल पीडब्ल्यूडी के पास जाता है और विभागीय अफसर की सहमति की अनिवार्यता रहती है। हर एक छोटे कार्य के लिए इन प्रमुख कार्यालयों में फाइल चलाई जाती है। या यूं कहें कि यहां से एप्रुवल मिलने के बाद ही काम होता है। जाहिर है इसमें लंबा समय लगता है और इसके चलते अनावश्यक विलंब भी होता है।
एयरपोर्ट विकास के लिए आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राष्ट्र सरकार ने अलग कंपनी बना रखी है। पृथक कंपनी को पूरी तरह अधिकार सम्पन बनाया गया है। कंपनी के पास तकनीकी दक्षता के साथ ही वित्तीय अधिकार भी दिए गए हैं। कंपनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर में सिविल एविएशन, पीडब्ल्यूडी और अन्य संबंधित विभाग के आला अफसरों को अलावा जिले के कलेक्टर को शामिल किया गया है। समिति ने बताया की शिर्डी का अमूमन सभी एयरपोर्ट महाराष्ट्र की कंपनी ने तैयार किया है। नागपुर एयरपोर्ट के अलावा महाराष्ट्र के अन्य शहरों में संचालित एयरपोर्ट के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकारी कंपनी के पास है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में भी विकसित किए जा रहे नए एयरपोर्ट का काम आंध्र प्रदेश की सरकारी कंपनी को दिया गया है।
अनुभवी अफसरों की हो नियुक्ति, अंबिकापुर व जगदलपुर एयरपोर्ट को भी करें शामिल
हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने बताया कि बिलासपुर एयरपोर्ट के फोर सी कैटेगरी में विस्तारीकरण का प्रोजेक्ट 300 करोड़ से अधिक को होगा। लिहाजा अलग-अलग स्तर के बहुत सारे कार्य होंगे। वर्तमान में जिस रफ्तार से काम चल रहा है, इसमें अधिक लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। समिति ने कहा है कि केवल बिलासपुर एयरपोर्ट नहीं बल्कि राज्य सरकार के अन्य एयरपोर्ट मसलन अंबिकापुर और जगदलपुर के विकास के लिए एक राज्य स्तरीय संस्था या कंपनी का गठन की जानी चाहिए। इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या अन्य ऐसी संस्थाओं में कार्य कर चुके अनुवभवी अफसरों को नियुक्त किया जाए।
