BJP प्रदेश कार्यालय में BEd सहायक शिक्षकों का धरना-प्रदर्शन, पुलिस के साथ झूमाझटकी भी…जानिए पूरा मामला
रायपुर| छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शिक्षक सड़क पर उतर आए हैं। दरअसल, बीएड सहायक शिक्षकों के निलंबन आदेश के बाद सहायक शिक्षक ने BJP के प्रदेश कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। 2 हजार से ज्यादा की संख्या में सहायक शिक्षक बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जाकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा लेकिन शिक्षक अपने रोजगार को लेकर अड़े हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे सहायक शिक्षकों ने कहा कि सरकार की मंशा मजबूत नहीं है इसीलिए इस बात को लगातार टाला जा रहा है। राजनीतिक रूप से अगर चीजों को करना होता है तो सरकार निर्देश जल्दी जारी कर देती है। महतारी वंदन योजना सरकार के लाभ की योजना है, जिसमें इनको वोट का फायदा मिलना है तो 15 दिन में पैसे बांट दिए गए, लेकिन जिस छत्तीसगढ़ की शैक्षणिक बुनियाद मजबूत होनी है वैसे शिक्षकों को सड़क पर लाकर सरकार ने छोड़ दिया है।
दरअसल, बीएड डिग्री वाले सहायक शिक्षकों ने बीजेपी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में गुहार लगाई। इस दौरान सहायक शिक्षकों ने कार्यालय परिसर में ही धरना प्रदर्शन किया. सहायक शिक्षकों की मांग है कि उन्हें नौकरी से ना निकाला जाए। सहायक शिक्षकों कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके पहले अपनी मांगों को लेकर सहायक शिक्षकों ने मुंडन कराया था| इसके बाद जल समाधि लेकर प्रदर्शन किया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे सहायक शिक्षकों का कहना है कि उनकी नौकरी खतरे में हैं। सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही इस मामले में पार्टी से भी हस्तक्षेप करने की अपील की है, जिससे उनकी नौकरी बचाई जा सके।
सहायक शिक्षकों की मांग है कि नौकरी को स्थाई करने की प्रक्रिया तेज की जाए| शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। भारी संख्या में जुटे सहायक शिक्षकों ने बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यालय पहुंचकर अपनी स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उनका कहना है कि वे वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब उनकी नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। बीजेपी कार्यालय में मौजूद बीजेपी नेताओं ने सहायक शिक्षकों से बात की। उनकी समस्याओं को सुना और उनकी मांगों को उचित मंच तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 10 दिसंबर 2024 को दो सप्ताह के अंदर डीएड डिग्रीधारक को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति का आदेश दिया था। वहीं, बीएड डिग्रीधारक सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने की बात कही थी, जिससे बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त हिदायत दी थी कि अगर 15 दिनों के भीतर भर्ती का प्रोसेस पूरा नहीं किया गया तो अदालत कड़ी कार्रवाई करेगा।
