मुख्यमंत्री साय ने राज्यवासियों को महाकुंभ में शामिल होने का निमंत्रण दिया, कहा एक बार जाकर पुण्य लाभ जरूर लेवें
प्रधानमंत्री मोदी ने आज देशभर के 50 हजार गांवों में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड का किया वितरण
महासमुंद। स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आज दिल्ली से वर्चुअली देशभर के 50 हजार गांवों में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया एवं लाभार्थी कार्ड धारकों के साथ संवाद भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय मचेवा में आयोजित जिला स्तरीय स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी स्वामित्व कार्ड के लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आज जिले के 128 गांवों के 10850 लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गांव के गरीब और किसान के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की मंशा और दूरदर्शी सोच के अनुरूप सरकार ने स्वामित्व योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए मजबूती से कदम उठाए हैं। यह योजना न केवल एक ऐतिहासिक पहल है, बल्कि ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने का माध्यम भी है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि संपत्ति के अधिकार केवल भूमि और अन्य संसाधनों के कानूनी स्वामित्व तक सीमित नहीं हैं, ये व्यक्तियों और समुदायों को आत्मनिर्भरता, स्थिरता और सम्मानित जीवन का आधार प्रदान करते हैं। विशेष रूप से, हमारे समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए यह अधिकार उनकी आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। भूमि प्रशासन को पारदर्शी और प्रभावी बनाना हमारी प्राथमिकता है। भूमि की सीमाओं का स्पष्ट सीमांकन न केवल विवादों को रोकने में सहायक है, बल्कि सामाजिक स्थिरता और न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करता है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हम इस दिशा में अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे ग्राम पंचायतों को उच्च-रिज़ॉल्यूशन डिजिटल मानचित्र उपलब्ध कराए जा सकें। यह बेहतर सड़कें, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करेगा, जिससे विकास की गति तेज होगी। आर्थिक समृद्धि के लिए हमारी सरकार संपत्ति के अधिकारों को एक मजबूत आर्थिक साधन बनाने पर काम कर रही है।
संपत्ति को संपाश्र्विक के रूप में उपयोग करने की क्षमता से हर नागरिक को वित्तीय संसाधनों तक पहुंच मिलेगी। साथ ही, संपत्ति कर में सुधार से राजस्व संग्रहण और निवेश में वृद्धि होगी, जिससे व्यापार को और सरल बनाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए सुगम एप विकसित किया है और दस्तावेजों के डिजिटलीकरण पर काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 3 लाख 88 हजार नवीन प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति अभी और मिली है तथा 4 लाख आवास की स्वीकृति और मिलेगा। हमारी सरकार बनते ही रूके हुए 18 लाख आवास को सबसे पहले स्वीकृत किया गया है। अभी आवास प्लस 2024 में सर्वे का कार्य प्रारम्भ हो गया है। उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब ढाई एकड़ सिंचित या 5 एकड़ असिंचित जमीन तथा जिनके पास टू व्हीलर होगा उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा।
इसके लिए एक एप्प तैयार किया गया है जिसके माध्यम से हितग्राही भी स्वयं सर्वे कर सकता है। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को महाकुंभ में भाग लेने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने आमंत्रण देते हुए कहा कि एक बार महाकुंभ में जाकर पुण्य लाभ जरूर लेवें। राज्य सरकार द्वारा वहां सेक्टर 6 अंतर्गत साढ़े 4 एकड़ क्षेत्र में भव्य पंडाल छत्तीसगढ़ वासियों के लिए लगाया गया है। यहां उनके ठहरने और भोजन की उत्तम और नि:शुल्क व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 31 जनवरी तक धान खरीदी चलेगा। अभी तक 132 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी हो चुकी है तथा 23 लाख से अधिक किसान धान बेच चुके है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के पश्चात शीघ्र ही अंतर की राशि प्रदान की जाएगी।
