आज से पुरानी पेंशन योजना खत्म : अब कर्मचारियों को मिलेगा एनपीएस या यूपीएस का विकल्प

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन से जुड़ी व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो गया है। 1 अगस्त 2025 से पुरानी पेंशन योजना को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसके बाद अब राज्य में सीधी भर्ती से आने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी को ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा।

राज्य सरकार ने इस संबंध में 24 जनवरी 2025 को अधिसूचना जारी कर दी थी, जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि नई नियुक्तियों में कर्मचारियों को दो ही विकल्प मिलेंगे, नवीन पेंशन योजना या एकीकृत पेंशन योजना
क्या है यूपीएस और कैसे अलग है यह एनपीएस और ओपीएस से

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को एक संतुलित और व्यवहारिक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें पुरानी और नई दोनों योजनाओं की विशेषताएं जोड़ी गई हैं।

सेवानिवृत्त कर्मचारी को अंतिम 25 वर्षों के औसत वेतन का 50 प्रतिशत निश्चित पेंशन मिलेगा,कम से कम 10 वर्षों की सेवा पर न्यूनतम 10,000 मासिक पेंशन की गारंटी दी गई है, यूपीएस के अंतर्गत पेंशन संचालन पेंशन एवं भविष्य निधि निदेशालय द्वारा किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी।

ओपीएस की विदाई, कर्मचारियों की सुरक्षा की नई शुरुआत

सरकार का कहना है कि यूपीएस से कर्मचारियों को न केवल एक निश्चित पेंशन की गारंटी मिलेगी, बल्कि इससे राज्य के वित्तीय प्रबंधन को भी मजबूती मिलेगी। एनपीएस जहां पूरी तरह से बाजार आधारित और निवेश पर आधारित योजना है, वहीं यूपीएस एक निश्चित लाभ आधारित मॉडल है।