कृषि उपज मंडी संशोधन किसानों की सुरक्षा के लिए, भूपेश सरकार के निर्णय से अन्य राज्य ले सकते हैं प्रेरणा: वोरा

दुर्ग। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 पेश किया है जिसको किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताते हुए राज्य भंडारगृह निगम के अध्यक्ष एवं दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि एवं किसानों को उद्योगपतियों के हवाले करने वाले तीन काले कानून लाए गए हैं जिससे किसानों का भविष्य अधर में लटका नजर आ रहा था किन्तु भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की किसान हितैषी सरकार ने एक बार फिर ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए किसानों की सुरक्षा करने का कार्य किया है। निजी मंडियों को डीम्ड मंडी घोषित करने से किसानों का शोषण नहीं हो सकेगा साथ ही भंडारण सीमा के जांच का अधिकार सरकार के पास होने से काला बाजारी पर अंकुश लगाया जा सकेगा। केंद्र के कानून ने जहां अन्नदाताओं को असहाय छोड़ दिया था वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। ऋण माफी और 2500 रु समर्थन मूल्य देने के साथ ही किसानों का शोषण रोकने की दिशा में लाए गए इस संशोधन विधेयक से अन्य राज्यों को भी प्रेरणा लेकर अपने अन्नदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

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