बिलासपुर एयरपोर्ट को लेकर बड़ा अपडेट: संचालन और विकास की जिम्मेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंपेगी राज्य सरकार
बिलासपुर। बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच में बुधवार को छत्तीसगढ़ बिलासपुर में हवाई सुविधा विस्तार से संबंधित दो जनहित याचिकाओं की सुनवाई हुई। डिवीजन बेंच ने एयरपोर्ट में अब तक हुए विकास कार्यों की समीक्षा की।
राज्य सरकार की ओर से विमानन विभाग के संचालक ने शपथ पत्र दाखिल कर बताया, राज्य सरकार बिलासपुर एयरपोर्ट को 4c एयरपोर्ट बनाने के लिए तत्पर है। राज्य सरकार ने बताया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बिलासपुर एयरपोर्ट का प्रबंध ऑपरेशन और विकास के लिए हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी दिया गया है, जिस पर अभी तक अथॉरिटी के द्वारा कोई जवाब नहीं आया है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव और अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच को बताया कि वर्तमान में उड़ानों की संख्या पहले से कम हो गई है। इसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण दास ने राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न एयरलाइन कंपनियों को भेजे गए पत्र का जिक्र किया। जिसमें उन्हें बिलासपुर एयरपोर्ट से उड़ान प्रारंभ करने के लिए स्टडी करने के लिए कहा गया है। राज सरकार के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि हैदराबाद स्थित फ्लाई 91 एयरलाइंस ने बिलासपुर से उड़ने प्रारंभ करने में रुचि जाहिर की है और वह जल्दी ही उनके अफसर बिलासपुर एयरपोर्ट का दौरा करेंगे।
इसके पहले राज्य सरकार के शपथ पत्र से बताया गया कि रनवे विस्तार का टेंडर अंतिम चरण में है, बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए भी टेंडर फाइनल कर दिया गया है यह सभी काम आगामी 6 महीने में पूरे होने की उम्मीद है। राज्य शासन के जवाब के बाद कोर्ट ने जनहित याचिका की अगली सुनवाइ के लिए 24 अगस्त की तिथि तय कर दी है। इसके पहले राज्य सरकार को शपथ पत्र के साथ स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी होगी।
