हाई कोर्ट की बड़ी प्रशासनिक पहल: रूपनारायण को मिली नई जिम्मेदारी, ‘मेडिएट फॉर नेशन 3.0’ के नोडल अधिकारी नियुक्त; सात न्यायिक अधिकारियों को एसीपी का फायदा
बिलासपुर। बिलासपुर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देश पर ‘मेडिएट फॉर नेशन 3.0’ अभियान के बेहतर संचालन और समन्वय के लिए हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति के सचिव रूपनारायण पठारे को नोडल अधिकारी बनाया गया है। निचली न्यायिक सेवा के सात ज्यूडिशियल अफसर को एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन एसीपी का लाभ प्रदान किया गया है।
छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश के अनुसार चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति, बिलासपुर के सचिव रूपनारायण पठारे को ‘मेडिएट फॉर नेशन 3.0’ के लिए नोडल अधिकारी मनोनीत किया है। उन्हें अभियान के दौरान मेडिएशन एंड कन्सीलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी MCPC के साथ आंकड़ों के आदान-प्रदान और आपसी समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश तहत सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पांच अधिकारियों को प्रथम एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्केल का लाभ दिया गया है।
शुभदा गोयल 16 जुलाई 2024 से, मोहित सिंह 15 जुलाई 2024 से, महेश बाबू साहू 16 जुलाई 2024 से, रोजेमिन राजेश एक्का 18 जुलाई 2024 से व निक्षन दावेद लकड़ा 17 जुलाई 2024 से।
सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मोहम्मद जहांगीर तिगाला को द्वितीय एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्केल की स्वीकृति दी गई है। यह लाभ 16 दिसंबर 2023 से 28 जनवरी 2024 की अवधि के लिए निर्धारित किया गया है।
अंजलि पांडे को नौ अक्टूबर 2020 से आठ अक्टूबर 2025 की अवधि के लिए प्रथम एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्केल का लाभ प्रदान किया गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एसीपी का लाभ संबंधित न्यायिक अधिकारी की वेतनवृद्धि रोके जाने की किसी कार्रवाई के अधीन रहेगा।
सिविल जज (सीनियर और जूनियर डिवीजन) के सात न्यायिक अधिकारियों को एसीपी का लाभ मिला है। हाई कोर्ट प्रशासन के इन आदेशों से संबंधित अधिकारियों को निर्धारित अवधि से करियर प्रोग्रेशन का लाभ मिल सकेगा।
