छत्तीसगढ़ की अदालतों में बदली प्रक्रिया, दस्तावेजों की स्वीकारोक्ति और इंकार के लिए नए नियम लागू
रायपुर। छत्तीसगढ़ में न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब अदालतों में पेश किए जाने वाले दस्तावेजों की प्रामाणिकता को लेकर शुरुआती चरण में ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इसके लिए सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 330 के तहत ‘छत्तीसगढ़ दस्तावेजों की स्वीकारोक्ति अथवा इंकार नियम, 2026’ को अधिसूचित किया गया है। अधिसूचना के साथ ही ये नियम प्रभावी हो गए हैं।
अब तक मुकदमे की सुनवाई के दौरान दस्तावेजों की वैधता और प्रामाणिकता को लेकर विवाद सामने आने पर उन्हें गवाहों और अन्य साक्ष्यों के माध्यम से साबित करने में काफी समय लगता था। नए नियमों के लागू होने के बाद मुकदमे के शुरुआती चरण में ही यह तय करने की प्रक्रिया शुरू होगी कि किन दस्तावेजों को दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं और किन दस्तावेजों पर आपत्ति है।
आपराधिक मामलों में अभियोजन या आरोपी पक्ष जब साक्ष्य के तौर पर कोई दस्तावेज पेश करेगा, तो उसे निर्धारित प्रारूप में आवेदन देना होगा। इस प्रक्रिया के तहत दूसरे पक्ष को दस्तावेज की प्रामाणिकता स्वीकार करने या उस पर स्पष्ट आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा।
दस्तावेजों की सूची तैयार करते समय कई महत्वपूर्ण जानकारियां देना अनिवार्य होगा। इनमें शामिल हैं—
- दस्तावेज का पूरा नाम, विवरण और जारी होने की तारीख।
- दस्तावेज मूल प्रति है या उसकी कॉपी।
- दस्तावेज जारी अथवा सत्यापित करने वाले प्राधिकारी का नाम।
- दस्तावेज की प्रामाणिकता स्वीकार है या उसे चुनौती दी गई है, इसका स्पष्ट उल्लेख।
- सूची पर आवेदनकर्ता और विरोधी पक्ष, दोनों के हस्ताक्षर।
नए नियमों का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जिन दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर दोनों पक्ष सहमत होंगे, उन्हें अतिरिक्त प्रमाण या गवाही के बिना रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जा सकेगा।
वहीं, केवल उन्हीं दस्तावेजों पर विस्तृत सुनवाई, गवाही और साक्ष्य की जरूरत होगी, जिनकी प्रामाणिकता को किसी पक्ष ने चुनौती दी है। इससे अदालतों का बहुमूल्य समय बचेगा और दस्तावेजों को साबित करने में होने वाली अनावश्यक देरी कम होने की उम्मीद है। साथ ही न्यायिक प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने में भी मदद मिलेगी।
