मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जामुल में जल आर्वधन योजना का शुभारंभ किया

योजना से क्षेत्र के 60806 लोगों की आबादी को होगा फायदा, अहिवारा को तहसील बनाने की घोषणा भी की, जामुल-अहिवारा तथा जामुल-सुरडुंग रोड का निर्माण जल्द होगा प्रारंभ, सुरडुंग जलाशय के जीर्णोद्धार के लिए दिए 1 करोड़ रुपए

दुर्ग। मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने आज जामुल में जलप्रदाय आवर्धन योजना का शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र वासियों को बधाई दी। 23 करोड़ 46 लाख 30 हजार की लागत से बनी इस योजना से क्षेत्र के 60 हजार 806 लोगों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों को लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी। उन्होंने कहा कि मै उम्मीद करता हूं कि क्षेत्र की माताएं एवं बहनें आज इस जलप्रदाय योजना की शुरूआत से काफी खुश होंगी, क्योंकि पानी से महिलाओं का सीधा जुड़ाव होता है सुबह से लेकर शाम तक चाहे वो घर की सफाई हो बर्तन की धुलाई, खाना बनाने और कपड़े धोने से लेकर हर काम महिलाएं करती हैं, अब हर घर में पानी की सुविधा हो जाने से महिलाओं को घर के काम करने में सहुलियत हो जाएगी। उन्होंने जामुल में महाविद्यालय भवन की स्थापना के लिए शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अहिवारा को तहसील बनाने की घोषणा की। उन्होंने 49 करोड़ रूपए की लागत से जामुल से अहिवारा रोड तथा 14 करोड़ रुपए की लागत से जामुल-सुरडुंग रोड के जल्द निर्माण की भी बात कही। उन्होंने कहा कि बजट के लिए इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। जल्द ही निर्माण शुरू हो जाएगा। उन्होंने सुरडुंग जलाशय के जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की। जनसमुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है, हर व्यक्ति का विकास और इस उददेश्य की प्राप्ति के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा को बढ़ावा देने के साथ-साथ हमने प्रदेश में कुपोषण को दूर करने के लिए कारगर कदम उठाए हैं। जिसका नतीजा है कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत 14 प्रतिशत बच्चों को कुपोषण से मुक्ति मिली। पिछले 1 साल में 77000 बच्चे सुपोषित हुए हैं। हमारा मानना है कि बेटी माई की सेहत अच्छी होगी तब ही राज्य का विकास होगा। उन्होंने पंडित नेहरू के कथन को दोहराते हुए कहा कि जिस प्रकार भारत देश केवल उसकी भूमि से नहीं बना बल्कि उसमें रहने वाले लोगों से बना है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ प्रदेश केवल 28 जिलों की सीमा रेखाओं को जोड़ने से नहीं बना बल्कि छत्तीसगढ़ वासियों से बना है। इसलिए छत्तीसगढ़ के एक एक नागरिक का विकास हो यही हमारी प्राथमिकता है।
उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अस्पताल को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है। वन अंचलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि साप्ताहिक हाट बाजार वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है इसलिए हमने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना की शुरूआत की। उन्होंने महिलाओं को स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए गए दाई दीदी क्लिनिक पर बात करते हुए कहा कि महिलाएं अक्सर अपने स्वास्थ्य के बारे में अपने घर वालों से चर्चा नहीं कर पाती लेकिन दाई दीदी क्लिनिक में बड़ी संख्या में महिलाएं स्वास्थ्य जांच के लिए पहुंच रही हैं। प्रायोगिक तौर पर हमने रायपुर, बिलासपुर और भिलाई में इस योजना की शुरूआत की थी। हमारी योजना है कि हर नगर पालिका में दाई दीदी क्लिनिक की शुरूआत करें। इस अवसर पर पी.एच.इ. मंत्री गुरु रूद्रकुमार ने अपने उद्बोधन में कहा कि जामुल में शुरू हुई इस योजना से बड़ी आबादी को पेयजल की सुविधा मिलेगी।
नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री शिव डहरिया ने नगरीय विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों की विकास की जितनी योजनाएं छत्तीसगढ़ में संचालित की जा रही हैं कि देश भर में इस बात की चर्चा होने लगी है। स्वच्छता के लिए जामुल को पहले भी पुरस्कार मिल चुका है। छत्तीसगढ़ को इस वर्ष भी उल्लेखनीय स्थान मिला। उन्होंने कहा कि विकास के कार्यो के लिए राशि की कमी नहीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए अच्छी सब्सिडी दी जा रही है। छोटे व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। अब गुमाश्ता लाइसेंस के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे क्योंकि हमारी सरकार ने नवीनीकरण को समाप्त कर दिया है। इसका मतलब यदि आपने अपने व्यापार के लिए एक बार गुमाताध्लाइसेंस लिया तो बार-बार नवनीकरण कराने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने श्रम विभाग की योजनाओं के बारे में बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने श्रम कानूनों में श्रमिकों की भलाई बहुत से परिर्वतन किए हैं। उन्होंने बताया कि अब औद्योगिक संस्थाओं में श्रमिकों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 नहीं बल्कि 60 वर्ष कर दी गई है। उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों के माध्यम से श्रमिकों के उत्थान का कार्य लगातार किया जा रहा है। लाकडाउन में सरकार की ओर से विशेष प्रयास किए गए कि श्रमिकों के पारिश्रमिक में कटौती न हो। इसके अलावा दूसरे प्रदेशों से छत्तीसगढ़ लौटे 7 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार दिलाने के प्रयास सरकार द्वारा किए गए।
केबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के तर्ज पर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की संस्कृति एवं परंपरा को पुर्नजीवित करने के प्रयासों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के नेतृत्व छत्तीसगढ़ ने लगातार बेहतर काम किए जा रहे हैं। दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री एवं केबिनेट मंत्री  मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गठन के बाद किसानों का 9000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। उन्होंने कहा कि आज राज्य के शतप्रतिशत नागरिकों के पास राशन कार्ड की सुविधा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल किसानों से 82 लाख मीट्रिक टन धान खरीद कर उनके खाते में 2500 के मूल्य से राशि हस्तांतरित की गई। उन्होंने कहा कि राजीव किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को 10 हजार रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अब तक 3 किस्त जारी कर दी गई है। 31 मार्च के पहले किसानों को चैथी किस्त भी हस्तांरित कर दी जाएगी।

जामुल में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा वितरण एवं अन्य विभागों की योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री वितरण-इस अवसर पर मुख्यमंत्री  भुपेश बघेल ने राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत् निर्मला सोनगड़े वार्ड 17, गोंदा निषाद वार्ड 16, सरिता देशलहरे वार्ड 17, संगीता यादव वार्ड 16, संगीता यादव वार्ड 10, दशमत वैष्णव वार्ड 16, लक्ष्मी साहू वार्ड 07 को आवास पट्टा भी प्रदान किया। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग की महिला कोष योजना के तहत् जय माॅ दुर्गा स्व सहायता समूह को किराना दुकान व्यवसाय के लिए तथा शिव शक्ति स्व सहायता समूह को होटल व्यवसाय के लिए 50-50 हजार रुपए का तथा हेमलता साहू को सक्षम योजना के तहत् 50 हजार रुपए का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत् 5 बच्चों को सुपोषण किट भी प्रदान किया। साथ ही चेतना पुलिस के रूप में गायत्री निषाद तथा भगवती कौशल को प्रशस्ती पत्र मिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मछली पालन योजना के तहत् शिवा मछुवा सहकारी समिति करंजा भिलाई को 10 नग महाजाल तथा मछुवा सहकारी समिति जामुल को 40 लीटर फिश माऊंट प्रदान किया। श्रम विभाग की योजना के तहत् नोमी यादव ग्राम मोहरेंगा, मंजू साहू ग्राम कोड़िया, तथा लेख राम साहू ग्राम बोरी मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्युध् दिव्यांग सहायता योजना के तहत् 1-1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया।