यूनीपोल लगाने के लिए दोबारा से होगा टेंडर: निगम ने 6 एडवरटाइजर्स एजेंसी को किया ब्लैक लिस्ट

भिलाई। छत्तीसगढ़ के नगर निगम भिलाई ने 6 एडवरटाइजर्स एजेंसियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। साथ ही इनकी अमानत राशि को भी राजसात कर लिया गया है। दरअसल निगम प्रशासन ने यूनीपोल में प्रकाशन शुल्क जमा करने को लेकर एडवरटाइजर्स ऑगिब्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड सुपेला, दीपक एडवरटाइजर्स, जी.जे.एडवरटाइजर्स नेहरु नगर, संजरी एडवरटाइजर्स पद्मनाभपुर दुर्ग, अमृता इंटरप्राइजेज सुपेला और रेनबो एंटरटेनमेंट एंड एडवरटाइजर्स दुर्ग को अंतिम नोटिस में जारी किया गया था। नोटिस में तीन दिन का समय देते हुए यूनीपोल प्रकाशन शुल्क की राशि जमा करने को कहा गया था।फिलहाल अब निगम यूनीपोल के लगाने के लिए दोबारा से टेंडर की प्रक्रिया करने की तैयारी में है।

नोटिस जारी करने के बाद भी नहीं दिया जवाब
भिलाई निगम में 6 एडवरटाइजर्स जिन्होंने यूनीपोल के निविदा में भाग लिया था। निविदाकार के रुप में सम्मिलित होकर कार्य आदेश प्राप्त किया था। उन्होंने प्रकाशन शुल्क की राशि जमा नहीं की, इकरारनामा के वक्त भी इन्होंने राशि नहीं दी। जबकि 21 जनवरी 2021 को इन्हें कार्य आदेश जारी किया गया। 23 जून 2021 को निविदा में नियम और शर्तों की कंडिकाओं का पालन के संदर्भ में नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद पालन नहीं करने पर 26 अगस्त 2021 को फिर से अंतिम नोटिस जारी करते हुए निविदा अनुबंध शर्तों के पालन में राशि जमा करने के लिए तीन दिन का समय दिया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य में काली सूचीबद्ध किए जाने और अमानत राशि राजसात किए जाने की चेतावनी दी गई थी।

साल 2022-23 तक ब्लैक लिस्टेड-नियम आयुक्त
निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने बताया कि छत्तीसगढ़ राजपत्र 7 अगस्त 2012 के निहित प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए, निविदा निरस्त कर निविदाकार एजेंसियों की अमानत राशि को राजसात करते हुए, वित्तीय साल 2022-23 तक ब्लैक लिस्ट करने के आदेश जारी कर दिए है। अनुबंध और नियम शर्तों के मुताबिक एडवरटाइजर्स को इकरारनामा के समय राशि जमा करनी थी। साथ ही यूनीपोल स्थापना के पूर्व लगाए जाने वाले पोल का विस्तृत ड्राइंग, डिजाइन को भिलाई निगम के समक्ष स्ट्रक्चरल इंजीनियर से प्रमाणित कर जमा करना था। लेकिन ड्राइंग, डिजाइन व आकार की जानकारी एडवरटाइजर्स ने नहीं दी। नियम शर्तों के मुताबिक प्रकाशन शुल्क की राशि भी जमा की जानी थी, वह भी नहीं किया गया। जबकि निविदा नियम शर्त के तहत 80% राशि कार्य आदेश जारी होने के 3 माह के भीतर जमा किया जाना था। वह भी नहीं किया गया। इन सभी कारणों को देखते हुए ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई की गई है।

नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार,निगम क्षेत्र में आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 80 से 85 यूनीपोल लगाए जाने थे। जिस पर साइज के हिसाब से विज्ञापन की राशि करीब 2 लाख रुपए निर्धारित की गई थी। लेकिन लगातार एडवरटाइजर्स की तरफ से बहानेबाजी के कारण ही उन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया है।