किसानों को राहत: अब 10 नवंबर तक धान के रकबे का पंजीयन करा सकेंगे, मुख्यमंत्री बघेल ने की घोषणा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान किसानों को एक और राहत मिल गई है। सरकार ने धान के रकबे का पंजीयन कराने की समय सीमा 11 दिन के लिए बढ़ा दी है। अब 10 नवंबर तक पंजीयन कराया जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार रात को राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के मंच से इसकी घोषणा की। आदिवासी नृत्य महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, धान की कटाई शुरू हो चुकी है। दीपावली के बाद इसमें तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि धान खरीदी एक दिसंबर से शुरू हो रही है। मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने तब तक किसानों के पंजीयन की तारीख बढ़ाने की मांग की है। इसको देखते हुए पंजीयन की समय-सीमा 10 नवंबर तक बढ़ाई जाती है।

बताया जा रहा है, सरकार की इस पहल से पहली बार धान बेचने के लिए पंजीयन करा रहे किसानों को राहत मिलेगी। इस साल खरीफ सीजन का धान खरीदने के लिए पंजीयन की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हुई थी। पहले इसकी अंतिम तिथि 30 सितम्बर तय थी। बाद में इसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया। राज्य सरकार ने इस साल 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की तैयारी की है।

किसान न्याय योजना का भी पंजीयन
राज्य के किसानों की सहूलियत और पंजीयन की प्रक्रिया को आसान करने के लिए सरकार ने एकीकृत किसान पोर्टल शुरू किया है। इसके जरिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, कोदो-कुटकी-रागी उपार्जन योजना तथा उद्यानिकी फसलों के उत्पादक किसानों को लाभ लेने के लिए एक बार पंजीयन कराना होगा।

एक नवंबर को किसानों को मिलेंगे 1500 करोड़
राज्य स्थापना दिवस पर एक नवंबर को किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए की राशि जारी होगी। यह राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त के रूप में दी जाएगी। कृषकों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत तीसरी किश्त की राशि जारी करने की सभी तैयारियां पूरी हो गई है। इसको मिलाकर राज्य के कृषकों को कुल 4 हजार 548 करोड़ रुपए की राशि मिल जाएगी।