महतारी वंदन योजना: ये नहीं किया तो 8 मार्च को नहीं आएगा पैसा, तुरंत कराएं ये काम
रायपुर| छत्तीसगढ़ में BJP को बड़ी जीत दिलाने वाली महतारी वंदन योजना की राशि आने वाली है। इसके लिए नियम शर्तों के मुताबिक विवाहित महिलाओं ने फार्म भी कर दिया है। लेकिन इसमें एक पेंच फंस गया है। दरअसल, इस योजना के लिए आवेदन जमा करने के बाद अब महिलाओं को बैंक जाना पड़ रहा है, क्योंकि खाते आधार से लिंक नहीं है उन्हें इस योजना के तहत महीने के एक हजार रुपए नहीं मिलेंगे। यानी उनके खाते में रकम ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं होगी।
दरअसल, जिन महिलाओं ने योजना के तहत आवेदन किया है उन्हें अब बैंकों में जाकर एक सामान्य फॉर्म के साथ अपना आधार कार्ड जमा करना पड़ रहा है। बैंक आधार कार्ड के सत्यापन के लिए उनका बायोमेट्रिक अंगूठे का निशान भी ले रहे हैं। इसके बाद ही खाता आधार से लिंक हो रहा है।
इंटरनेट बैंकिंग: ग्राहक आईडी और पासवर्ड दर्ज कर नेट बैंकिंग खाते में लाग इन करें। माई अकाउंट सेक्शन के तहत अपडेट आधार विद बैंक अकाउंट (सीआईएफ) सब-सेक्शन पर क्लिक करें। फिर पासवर्ड दर्ज करें।
बैंक मोबाइल एप: बैंक का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। इसमें लॉग इन करें। सेवाएं टैब के तहत मेरे खाते अनुभाग में, आधार कार्ड विवरण देखें/अपडेट करें, इस पर क्लिक करें। आधार नंबर दो बार दर्ज करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें।
एटीएम: बैंक के एटीएम मशीन में अपना कार्ड स्वाइप करें और पिन डालें। सेवा टैब में पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें और आधार पंजीकरण विकल्प चुनें। अपने खाते का प्रकार चुनें फिर 12 अंकों का आधार नंबर दो बार दर्ज कर दें।
बैंक शाखा: आधार लिंक के आवेदन पत्र में बैंक खाते का विवरण और आधार नंबर लिखें। आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति जमा करें। विवरण के सत्यापन के बाद, आवेदन स्वीकार होगा। कुछ दिनों में खाता आधार से लिंक हो जाएगा।
योजना के तहत राज्यभर में करीब 70 लाख आवेदन जमा हुए थे। इनमें 9424 आपत्तियां दर्ज की गई थी, जिनका निराकरण कर दिया गया है। सभी जिलों में फाइनल सूची जारी कर दी गई है। राज्य में सबसे ज्यादा आवेदन 5 लाख 30 हजार 903 रायपुर जिले में ही जमा कराए गए हैं। इनमें 208 पर आपत्ति जताई गई और बाकी अपात्र महिलाओं के आवेदन निरस्त किए गए हैं। अंतिम सूची के आधार पर इनका स्वीकृति पत्र 5 मार्च को जारी होगा। इसके बाद 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पहली किस्त जारी की जाएगी। नियमानुसार स्थानीय विवाहित महिला को ही सालाना 12000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।
