रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट की सराहना करते हुये कहा यह बजट विकसित भारत व विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने कहा इस बजट की विभिन्न घोषणाओं से राज्य के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। यह बजट आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को सशक्त करने वाला है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में गरीब और अन्नदाताओं के लिए एक बड़ी राहत है। बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया है, जिससे खेती के पारंपरिक तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे एवं रसायन रहित उत्पादों के निर्यात में बढ़ावा मिलेगा। वहीं 32 फसलों की 109 किस्में लाई जाएगी। दाल और दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस की जाएगी।
मुख्यमंत्री साय ने कहा बजट में कृषि व संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ के किसानों को वित्तीय सुरक्षा और कृषि के लिए आवश्यक संसाधन मिलेंगे। उन्होंने कहा बजट में डिजिटल क्रॉप सर्वे की बात कही गयी है, इससे फसल का आंकलन सही तरीके से हो पाएगा, व उत्पादन में समरूपता लाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी जिससे जमीन संबंधी विवादों का जल्द निपटारा हो सकेगा।
बजट में युवाओं के लिए की गयी घोषणा पर प्रसन्नता जाहिर करते हुये श्री साय ने कहा 500 शीर्ष कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने की योजना से प्रशिक्षु युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके साथ ही मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गयी है, जिससे युवाओं को स्टार्ट-अप में मदद मिल सकेगी। इस योजना से छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वहीं, बजट में घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का एजुकेशन लोन₹ प्रावधान किया गया है। जिससे शिक्षा व स्किल को नई ऊंचाई मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा बजट में सरकार द्वारा रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन दिये गए हैं। 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर इपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी। नए कर्मचारियों को एक महीने का वेतन, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, नियोक्ताओं को सहायता दी गयी है।
उन्होंने कहा इसके तहत फरवरी में 1 करोड़ का लक्ष्य दिया गया था अभी तक 1.28 लाख घरों का पंजीयन हो चुका है। बजट में 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री देने की योजना छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और शहरी इलाकों में ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करेंगी और बिजली की समस्याओं को हल करेंगी।
मुख्यमंत्री ने बजट में सैलरीड लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार करने को करदाताओं के लिए राहत बताया है। टैक्स स्लैब में बदलाव लाया गया है, इससे करदाताओं को 17500 रुपये तक बचत हो सकेगी। इससे छत्तीसगढ़ के नौकरीपेशा लोगों को वित्तीय राहत मिलेगी। साय ने कहा, “यह करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत है और उनके जीवन को सरल बनाएगी।”
वहीं, बजट में आदिवासियों के लिए की गयी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना पर मुख्यमंत्री ने कहा यह योजना आदिवासी समुदायों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत 63,000 गांवों में 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा। इससे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा बजट में शहरों के क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी और पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने की बात कही गई है। इससे छत्तीसगढ़ के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढाँचे का विकास होगा और जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी। साय ने कहा, “यह योजनाएँ राज्य के विकास को गति प्रदान करेंगी।”
इसके अलावा बजट में नवाचार, अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कृषि में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, एक्सपर्ट की निगरानी, और जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा देने की योजनाएँ छत्तीसगढ़ के किसानों को नई तकनीकों और संसाधनों का लाभ प्रदान करेंगी।
