भगवंत मान का पेरिस दौरा रद्द… विदेश जाने के लिए मुख्यमंत्रियों को किस-किस से लेनी पड़ती है अनुमति, क्या है प्रोसेस?

केंद्र मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को विदेश दौरे से पहले अलग-अलग डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना होता है| केंद्र और राज्य मंत्रियों को क्लियरेंस मिलने के प्रोसेस में फर्क होता है| किसी राज्य के मुख्यमंत्री को अगर निजी या काम के सिलसिले से विदेश यात्रा करनी है, तो उन्हें पॉलिटिकल और FCRA (फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट) क्लियरेंस लेना जरूरी होता है| अगर कोई सांसद संसद सत्र के दौरान निजी यात्रा पर जा रहा है, तो उसे प्रधानमंत्री की मंजूरी भी जरूरी होती है|

कैबिनेट सचिवालय की ओर से 2015 में जारी एक सर्कुलर के अनुसार, मुख्यमंत्री को विदेश दौरे पर जाने से पहले कैबिनेट सचिवालय और विदेश मंत्रालय को सूचित करना होता है| मुख्यमंत्रियों और राज्य सरकारों के मंत्रियों के मामले में, आवेदन की एक काॅपी इकोनॉमिक अफेयर्स के सचिव को भी भेजी जानी चाहिए| इनके अलावा प्रधानमंत्री ऑफिस को मुख्यमंत्री या किसी राज्य के मंत्री की विदेश यात्रा के बारे में बताना जरूरी होता है|

पॉलिटिकल क्लियरेंस विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया जाता है| यह केवल मुख्यमंत्री या सांसदों ही नहीं, बल्कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को विदेश यात्रा के लिए जरूरी है| हर महीने विदेश मंत्रालय को अलग-अलग मंत्रालयों, सचिवों, नौकरशाहों और अधिकारियों से पॉलिटिकल मंजूरी के लिए सैकड़ों अनुरोध मिलते हैं|

मंजूरी देने से पहले तमाम चीजों को परखा जाता है, जैसे कि संबंधित आयोजन क्या है, दूसरे देशों की भागीदारी का स्तर, किस प्रकार का निमंत्रण दिया गया है और मेजबान देश के साथ भारत के संबंध कैसे हैं| इसके अलावा मंत्री की सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम को देखकर पॉलिटिकल क्लियरेंस मिलता है| जानकारी के मुताबिक, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सुरक्षा कारणों से पेरिस जाने की मंजूरी नहीं मिली है|

रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार ने सीएम मान के आवेदन को इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें जेड-प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है| यह VIP और VVIP लोगों को दी जाती है| मुख्यमंत्री के अलावा जरूरत के आधार पर खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों को भी Z+ सिक्योरिटी घेरा मिलता है| इसमें करीब 50 जवान VIO की 24 घंटे सुरक्षा करते हैं| इतने कम समय में भगवंत मान के लिए विदेश में सुरक्षा का प्रबंध कर पाना संभव नहीं है| बताया जा रहा है कि इसी वजह से उनको पेरिस जाने की परमिशन नहीं मिली|

लोकसभा सांसदों को स्पीकर से और राज्यसभा सदस्यों को चेयरमैन (भारत के उपराष्ट्रपति) से मंजूरी की आवश्यकता होती है| इस तरह हर पब्लिक सर्वेंट को अलग-अलग लोगों से इजाजत लेनी पड़ती है| 2016 तक, पॉलिटिकल क्लियरेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया जाता था|