मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बड़ी बैठक, पर्यटन परियोजनाओं पर मिलेगी 1.50 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी
देहरादून| उत्तराखंड में छोटे और मध्यम श्रेणी के पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने नई उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का लाभ उत्तराखंड के लोगों को ही मिलेगा। इसके तहत पांच करोड़ रुपये से कम लागत की पर्यटन परियोजनाओं के लिए 80 लाख रुपये से डेढ़ करोड़ तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
सब्सिडी के लिए तीन श्रेणियां तय की गई हैं। निवेशकों को स्टाम्प शुल्क और ब्याज अनुदान में भी छूट मिलेगी। पर्वतीय क्षेत्र में पूंजी निवेश पर डेढ़ करोड़ रुपये तक की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। योजना के तहत स्थानीय लोगों के लिए 70 प्रतिशत रोजगार अनिवार्य होगा। कैबिनेट ने उन निवेशकों को भी बड़ी राहत दी है, जिन्हें प्री रजिस्ट्रेशन न करने के कारण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2015 के तहत सब्सिडी का लाभ नहीं मिल रहा था। ऐसे निवेशकों को प्री रजिस्ट्रेशन से छूट दे दी गई है। सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 32 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ भी नगर निगम बनेंगे। कैबिनेट ने दोनों पालिकाओं का दर्जा बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके साथ प्रदेश में नगर निगमों की संख्या बढ़कर 11 हो जाएगी। डोईवाला पालिका परिषद को सी श्रेणी से ए श्रेणी में शामिल किया गया है। कैबिनेट ने स्थानीय निकायों में स्थानों और पदों पर ओबीसी आरक्षण विधेयक 2024 को भी विस के पटल पर रखने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही निकाय चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। नगर पालिका परिषद रामनगर के सीमा विस्तार व नगर पालिका कर्णप्रयाग से सेमीग्वाड़ क्षेत्र को अलग करने को मंजूरी दी गई। नगर पालिका नगला की सीमा से गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी बाहर होगी।
हर जिले में बनेंगे वृद्ध और आशक्त गृह
प्रदेश में हर जिले में वृद्ध एवं आशक्त आवास गृह बनाए जाएंगे। कैबिनेट ने देहरादून के रायवाला में वृद्ध एवं आशक्त आवास गृह के संचालन के लिए सात पद सृजित करने को मंजूरी दे दी है।
प्रदेश के पहले खेल विवि के लिए विधेयक पर मुहर
कैबिनेट ने प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधानसभा पटल पर विधेयक पेश करने को मंजूरी दे दी है। सरकार गैरसैंण विधानसभा सत्र में यह विधेयक लाएगी।
कोटद्वार में केवि के लिए मुफ्त मिलेगी भूमि
कोटद्वार में नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि निशुल्क दी जाएगी। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि राज्य में अब जहां नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे, उनके लिए भूमि निशुल्क दी जाएगी।
