शहर में जलसंकट और अस्पतालों में असुविधा पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने बिलासपुर जिले में जल संकट, शहर में जलभराव की समस्या और सफाई व्यवस्था को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मीडिया रिपोर्ट को जनहित याचिका माना है। जिसमें राजधानी रायपुर के डीकेएस और अंबेडकर अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर भी स्वत: संज्ञान लिया है। दोनों मामलों में डिवीजन बेंच ने नगर निगम आयुक्त और अस्पताल के डीन को शपथपत्र के साथ जवाब मांगा है। केस की अगली सुनवाई 22 मई को होगी।

दरअसल, भीषण गर्मी में बिलासपुर जिले में पेयजल की समस्या हो रही है। स्थिति यह है कि पूरे जिले में पीने के पानी को लेकर लोग परेशान हैं। शहर में पाइपलाइन खराब है, जिसके चलते घरों में गंदा और बदबूदार पानी पहुंच रहा है। शहर के कई मोहल्लों में टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है, जिसके चलते पीने के पानी के लिए मारामारी की स्थिति बन रही है। वहीं, गांवों में पानी की टंकी और पाइपलाइन तो बिछी है, लेकिन पानी नहीं आ रहा।

पीएचई विभाग के पास उन गांवों की सूची तक नहीं है, जहां पानी की किल्लत है। वहीं, नगर निगम हर साल बारिश से पहले और बाद में नालों की सफाई करवाता है। दावा किया गया कि सभी 8 जोनों में रोस्टर बनाकर नालों की सफाई की जा रही है। निगम का कहना है कि इस बार जलभराव नहीं होगा। लेकिन, हकीकत यह है कि शहर के कई इलाकों में बारिश के दौरान जलभराव हो जाता है। इससे लोगों को आने-जाने में भारी परेशानी होती है। बड़े नालों की सफाई अब तक शुरू नहीं हुई है।