बिना लाइसेंस दुकान चलाने वालों पर होगी कार्रवाई, 50 करोड़ राजस्व वसूली का लक्ष्य

दुर्ग। वर्तमान वित्त वर्ष में निगम ने 50 करोड़ राजस्व वसूली का रिकार्ड लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने इस बार कई ऐसी संपत्तियों पर अमले की नजर है जिनकी नापजोख लंबे समय से नहीं की गई है। इनमें निजी क्षेत्र के अस्पताल, कॉलेज और स्कूल प्रमुख रूप से शामिल है।

महापौर ने ऐसी संपत्तियों का नए सिरे से नापजोख कर संपत्ति कर का पुनर्निधारण करने के निर्देश दिए है। वहीं लाइसेंस हासिल किए बिना दुकान संचालित करने वालों को भी निशाने पर लिया गया है। बीते वित्त वर्ष के पहले सात साल तक निगम क्षेत्र में संपत्ति कर वसूली का काम आउट सोर्स पर स्पैरो एजेंसी द्वारा किया जा रहा है।

जिसके कारण बड़ी संपत्तियों का नापजोख इस अवधि में नहीं किया जा सका। शुक्रवार को राजस्व विभाग की बैठक में महापौर अलका बाघमार ने कहा कि निजी क्षेत्र के अस्पताल, कॉलेज और स्कूलों में कई ने भवन का विस्तार कर लिया होगा लेकिन कर पुराने निर्माण के हिसाब से ही दिया जा रहा है। लिहाजा ऐसी संपत्तियों की नापजोख कर संपत्ति कर का पुनर्निधारण किया जाए।

महापौर ने वसूली में गति लाने टीम बनाकर बड़े बकायादारों के पास डोर टू डोर संपर्क करने कहा। अधिकारी 16 जून से 16 जुलाई तक सभी रुकावटों को दूर करते हुए लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहें। कर वसूली के समय किसी की भी न सुनें। राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।