ई-मेगा कैंप 31 अक्टूबर को श्रमेव जयते थीम पर होगी मेगा कैंप का आयोजन, कैंप के सफल आयोजन के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन

दुर्ग। शासन की कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए 31 अक्टूबर को ई-मेगा कैंप का आयोजन किया जाएगा। कैंप का आयोजन श्रमेव जयते थीम पर आधारित होगा। ई-मेगा कैंप को सफल बनाने के लिए जिला स्तर पर समिति का गठन किया गया है। गठित समिति में अपर कलेक्टर इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। समिति के सदस्य में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, महिला बाल विकास, जिला श्रम अधिकारी, सहायक संचालक उद्योग, उपसंचालक समाज कल्याण, सहायक संचालक कौशल विकास एवं ई-डिस्ट्रीक्ट मैनेजर सदस्य होंगे।
समिति के सदस्य लोगों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रम के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही उनकी समस्याओं के संबंध में न्याय एप्प के शिकायत पेटी के माध्यम से सालसा की ओर प्रेषित करेंगे। वे आवश्यक मैदानी क्षेत्र का भ्रमण कर इसके उद्देश्य के बारे में जानकारी देंगे।
ई-मेगा कैंप में शामिल विभागों का उत्तरदायित्व -जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने अनुविभाग अंतर्गत उपयुक्त स्थल का चयन कर वहां कार्यक्रम आयोजित करेंगे। साथ ही अनुभाग स्तर पर मैदानी कार्य हितग्राही मूलक कार्य, मनरेगा, मजदूरी भुगतान, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राजस्व संबंधी मामले, प्राकृतिक आपदा मामले, दांडिक प्रकरण का कैंप के माध्यम से निराकरण करेंगे।
अन्य संबंधित विभाग-महिला बाल विकास द्वारा पीड़िता को क्षति पूर्ति राशि का वितरण किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा छात्र दुर्घटना बीमा, छात्रवृत्ति, पेंशन प्रकरणों का निराकरण करेंगे। समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग स्कूली छात्र-छात्राओं को सहायक उपकरण का वितरण, पेंशन वितरण किया जाएगाा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जननी सुरक्षा योजना, परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत लंबित प्रकरणों का निराकरण, मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र का वितरण करेंगे।
श्रम विभाग द्वारा नौनीहाल छात्रवृत्ति योजना, प्रसूति सहायता योजना, विश्वकर्मा दुर्घटना, मृत्यु योजना, के हितग्राहियों को लाभन्वित करेंगे। इसी प्रकार मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत बेरोजगार युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण के लिए काउंसलिंग करेंगे। कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अंतर्गत दलहन एवं अन्य बीज कीट का वितरण करेंगे। इसी तरह पंचायत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना सामाजिक सहायता योजना पेंशन स्वीकृति, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, ट्राइसिकल वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति सहित अन्य योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित करेंगे।