लंबित मामलों का आसान समाधान, 9 मई से शुरू हो रही नेशनल लोक अदालत, जानें कैसे मिलेगा फायदा
रायपुर| देशभर में लंबित मामलों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पहल पर 9 मई 2026 से नेशनल लोक अदालत अभियान शुरू होने जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य आपसी सहमति के माध्यम से विवादों का समाधान कर आम लोगों को सस्ता, सरल और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना है।
इस बार लोक अदालत को अधिक डिजिटल और सुलभ बनाया गया है। पक्षकार अब अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के साथ-साथ वर्चुअल माध्यम से भी अपनी भागीदारी दर्ज करा सकेंगे। प्रशिक्षित मध्यस्थ और विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी समझौते की प्रक्रिया में सहयोग करेंगे।
जानकारी के मुताबिक, इस विशेष अभियान का समापन अगस्त 2026 में आयोजित विशेष लोक अदालत के साथ होगा। सुप्रीम कोर्ट परिसर में 21, 22 और 23 अगस्त को विशेष आयोजन किए जाएंगे। वहीं, प्री-लिटिगेशन प्रक्रिया 21 अप्रैल से ही प्रारंभ हो चुकी है।
लोक अदालत में अपने मामलों को शामिल कराने के लिए पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म भरना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई 2026 निर्धारित की गई है।
तकनीकी सहायता और जानकारी के लिए पक्षकार सुप्रीम कोर्ट के वन स्टॉप सेंटर/वार रूम से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर, जिला न्यायालय परिसर में भी सहायता उपलब्ध रहेगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर ने लोगों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने विवाद आपसी सहमति से समाप्त करें। अधिकारियों के अनुसार, इससे लंबी कानूनी प्रक्रिया और अतिरिक्त खर्च से राहत मिलेगी।
