2 IAS अफसरों को एक हफ्ते की जेल: कोर्टरूम से सीधे जेल भेजने के निर्देश, 50-50 हज़ार रु जुर्माना भी
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकलपीठ ने दोनों अधिकारियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोनों अधिकारियों को कोर्ट रूम में गिरफ्तार कर रजिस्टार के समक्ष पेश किया गया. गौरतलब है कि छतरपुर स्वच्छता मिशन के तहत जिला समन्वयक पर नियुक्त रचना द्विवेदी का स्थानांतरण छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा कर दिया गया था. इसके खिलाफ उन्होने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि संविदा नियुक्ति में स्थानांतरण करने का कोई प्रावधान नहीं है.
ट्रांसफर पर रोक लगाई थी : हाईकोर्ट ने 10 जुलाई 2020 को स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट की रोक के बावजूद याचिकाकर्ता को बड़ा मलहरा में ज्वाइनिंग नहीं देने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. इस कारण याचिकाकर्ता ने उक्त अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की. याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने दोनों अधिकारियों को अवमानना का दोषी पाया था. एकलपीठ ने सजा निर्धारित करने 11 अगस्त की तारीख निर्धारित की थी. दोनों अधिकारियों ने पारित आदेश को वापस लेने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था.
माफी काम नहीं आई : आवेदन में कहा गया था कि उनकी तरफ से जवाब प्रस्तुत करने के लिए ओआईसी नियुक्त किया गया था. ओआईसी ने जवाब भी प्रस्तुत किया था. एकलपीठ ने आवेदन को खारिज करते हुए कहा था कि अवमानना प्रकरण में संबंधित अवमाननाकर्ता को ही व्यक्तिगत हलफनामे पर जवाबदावा पेश करना होता है. ओआईसी नियुक्त करके अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते. गुरुवार को अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान दोनों अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और न्यायालय से क्षमा मांगी. शुक्रवार को पारित आदेश में दोनों अधिकारियों को उक्त सजा से दंडित किया गया. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता डीके त्रिपाठी तथा धर्मेन्द पटेल ने पैरवी की.
