विधानसभा चुनाव से पहले सीएम भूपेश बघेल ने दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, जानें- क्या है वजह
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस बार मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के पीएम आवास योजना को लेकर पत्र लिखा है। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आग्रह किया है कि छत्तीसगढ़ में लाखों परिवारों को आवास का लाभ दिया जाए. इसकी स्वीकृति लंबे समय से अटकी हुई है इसपर निर्णय लेने का आग्रह किया गया है।
PM मोदी को CM भूपेश बघेल का एक और पत्र
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थाई प्रतीक्षा सूची में शामिल 6 लाख 99 हजार 439 परिवारों के साथ आवास प्लस के 8 लाख 19 हजार 999 परिवारों के आवास को स्वीकृत कर लक्ष्य प्रदान करने का अनुरोध है। प्रधानमंत्री से आवासों को स्वीकृति देते के लिए लक्ष्य देने के साथ ही केन्द्रांश की राशि उपलब्ध कराए जाने का भी अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा 30 जुलाई 2023 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से आज दिनांक तक अवगत नहीं कराया गया है।
आवास योजना के लिए केंद्रांश जारी करने की मांग
साल 2021-22 के लिए आवंटित 7 लाख 81 हजार 999 आवासों के लक्ष्य को केंद्र द्वारा वापस ले लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा स्थायी प्रतीक्षा सूची के बाकी 6 लाख 99 हजार 439 परिवारों को और राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण- 2023 में पाए गए आवासहीन 47 हजार 90 परिवारों को योजनांतर्गत आवास निर्माण कर लाभान्वित किए जाने के लिए राज्यांश राशि जारी कराने का निर्णय लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि लक्ष्य आवंटित करते हुए केन्द्रांश की राशि उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया है, ताकि योजनांतर्गत आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सके।
विधानसभा चुनाव में आवास योजना भी बड़ा मुद्दा
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ पीएम आवास योजना विधानसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा है। क्योंकि बीजेपी आवास योजना के नाम पर कांग्रेस सरकार को लगातार घेर रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने ये घोषणा भी की है कि जब-जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री बनेगा सबसे पहले पीएम आवास योजना पर ही हस्ताक्षर करेंगे और राज्य के लाखों लोगों को आवास का पैसा जारी किया जाएगा।
