हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: सहायक शिक्षकों को 10 दिन के भीतर ज्वाइनिंग देने सरकार को निर्देश…

बिलासपुर। सहायक शिक्षकों की पोस्टिंग के मामले में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है| कोर्ट ने सरकार को 10 दिनों के भीतर शिक्षकों को संशोधित शालाओं में ज्वाइनिंग देने के निर्देश दिया है| इससे पहले संशोधन पर राज्य सरकार ने निरस्तीकरण की कार्रवाई की थी, जिसके खिलाफ कई शिक्षकों ने हाईकोर्ट में खाचिका लगाई थी|

दरअसल, प्रदेश के सहायक शिक्षकों को शिक्षकों के पदों में प्रमोशन दिया गया था| प्रमोशन के बाद उनका पदांकन कर विभिन्न स्कूलों में करते हुए पोस्टिंग दी गई थी| सैकड़ों शिक्षकों को दूरस्थ स्कूलों में पदस्थ किया गया था, जिसके खिलाफ शिक्षा विभाग में आवेदन देकर अपनी पोस्टिंग संशोधित करवाते हुए पास के स्कूलों में करवा ली थी| संशोधन आदेश के एवज में लाखों रुपए के लेन-देन के आरोपों के बाद सरकार ने संशोधन आदेश को 4 सितंबर को निरस्त कर शिक्षकों को एकतरफा कार्यमुक्त कर दिया था|

संशोधन आदेश निरस्तीकरण को लेकर सैकड़ों शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी| मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अरविंद चंदेल ने ट्रांसफर पर 11 सितंबर को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे| कोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षक ना तो पदांकन वाली शालाओं में ज्वाइन कर पा रहे थे, और न ही संशोधित स्कूलों में| इससे शिक्षकों को वेतन भी जारी नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए एक बार फिर शिक्षक कोर्ट पहुंचे थे|