दुर्ग के इस जगह पर चलेगा बुलडोजरः विधानसभा में भूपेश बघेल ने रिकेश सेन को कहा बुलडोजर बाबा…
साथ ही विधायक सेन ने औद्योगिक क्षेत्र में डीआईसी की सैकड़ों एकड़ जमीन पर हुए अवैध कब्जों पर बेदखली कार्रवाई कर यह जमीन खाली करवाने की भी मांग की है। उनकी इसी मांग पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रिकेश जी तो खुद बुलडोजर बाबा हैं, ले जाकर बुलडोजर चलवा दीजिए। रिकेश सेन को बुलडोजर बाबा कहने के बाद सदन में कुछ देर तक टहाके गूंजने लगे। यही नहीं स्वयं विधायक रिकेश भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाए।
विधानसभा में विधायक रिकेश सेन ने कहा कि वैशाली नगर विधानसभा में उद्योग की लगभग सौ एकड़ से अधिक जमीन पर पिछले पांच वर्ष के भीतर धड़ल्ले से अवैध कब्जे हुए हैं। उद्योग विभाग की इस बेशकीमती जमीन पर कब्जे की वजह से विभाग उन युवाओं को औद्योगिक जमीन नहीं दे पा रहा है जो रोजगार के लिए बेहतर उद्यम की परिकल्पना और प्रोजेक्ट के साथ उद्योग स्थापित कर अपने और अन्य बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर लाना चाहते हैं। ऐसे उद्योग के लिए लंबे समय से आवेदन पेंडिंग हैं और जमीन पर अवैध कब्जे की वजह से उद्योग विभाग जमीन आबंटन कर नहीं पा रहा है। विधायक रिकेश सेन ने उद्योग मंत्री से आग्रह किया कि ऐसी जमीनें जितनी जल्दी हो सके अवैध कब्जे से मुक्त कराएं, आवश्यकता पड़े तो बुलडोजर चलवा कर उद्योग विभाग की इन जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराएं और जरूरतमंद युवाओं को उद्योग लगाने के लिए प्रदान किया जाए। इससे क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उनकी मांग पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने सदन को आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द उद्योग विभाग की जमीन अवैध कब्जा मुक्त की जाएगी।
शून्यकाल के दौरान विधायक रिकेश सेन ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड स्थित 724 आवासों में कई वर्षों से रह रहे लगभग तीन हजार परिवारों के संबंध में शीघ्र कार्ययोजना को जमीनी स्तर पर लाया जाए। विधायक रिकेश सेन ने कहा कि वर्ष 2007 से कंडम घोषित किए गए इन आवासों की हालत काफी जर्जर है और कभी भी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। यहां तीन मंजिला भवन 1965 से 1974 तक बनाए गए इन आवासों को लगभग 50 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। लंबे समय से हाउसिंग बोर्ड यहां के रहवासियों को राहत देने की कार्ययोजना बनाए जाने की बात कहता रहा है लेकिन धरातल पर दिखाई नहीं दे रही। विधायक रिकेश सेन ने सदन में मांग की है कि इस संबंध में जल्द ध्यान देते हुए हाउसिंग बोर्ड को 724 क्वार्टर की समस्या के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए जाएं। बता दें 1965 से 1974 तक 724 आवास हाउसिंग बोर्ड कालोनी में निजी उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के लिए बनाए गए थे। जिनसे 1980 से 2003 तक हाउसिंग बोर्ड ने 30 रूपये प्रतिमाह किराया भी लिया था। कालोनी के लगभग 3 हजार रहवासियों का कहना है कि तीन मंजिला बिल्डिंग में 24 कमरे थे, जिसमें प्रत्येक की लागत लगभग 6000 थी और 96000 में पूरी बिल्डिंग बनी थी। 25 वर्षों में प्रत्येक आवासधारी लगभग पौने 2 लाख किराया दे चुका था अतः इन कंडम आवासों का पुनर्निर्माण कर उन्हें मालिकाना हक दिया जाए।
