हीरा ग्रुप को राहत: माइनिंग ने लीज किया था निरस्त, हाई कोर्ट ने याचिका की स्वीकार

राजस्व अधिकारियों ने जांच के बाद बिना किसी मूल राजस्व नक़्शे के यह बता दिया कि, बड़े हिस्से में अलग से माइनिंग कराई जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर हीरा कंपनी की लीज को समाप्त करने की अनुशंसा की गई। राज्य शासन के इस फैसले को याचिकाकर्ता कंपनी ने अधिवक्ता अंशुल तिवारी के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी।

याचिका में कहा गया कि अनुमति के बाद ही उन्होंने एसडीएम व तहसीलदार की उपस्थिति में परिसर में प्रवेश किया। खनन अधिकारी के अनुसार दिसम्बर, 1986 व 17.मई 1988 को जब औचक निरीक्षण हुआ तो खनन निरीक्षक ने खनन होने का खुलासा कर बताया कि, खनन क्षेत्र की सीमा के अंदर कार्य किया जा रहा था। दूसरा निरीक्षण चार .मार्च 1994 को किया गया। खनन निरीक्षक सहित खनन पदाधिकारी, सर्वेयर ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि खनन क्षेत्र के बाहर बिना अनुमति अवैध खनन किया जा रहा है। इस सम्बंध में कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने लीज रोकने के संबंध में आदेश जारी कर दिया।

जस्टिस गौतम भादुड़ी ने याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को माना कि, खनन क्षेत्र का कोई नक्शा राजस्व विभाग विधिवत नहीं दे सका है। आवश्यक सीमांकन भी पूरा नहीं किया गया है। बिना सीमांकन और दस्तावेज के ठेका निरस्त करने की कार्रवाई को कोर्ट ने रद कर दिया है।