चीफ जस्टिस ने सरकार से पूछा, स्टूडेंट्स को सड़क पर प्रदर्शन करने की अनुमति किसने दी

बिलासपुर। राजधानी रायपुर के प्रयास आवासीय विद्यालय में किताबों और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर छात्रों ने सड़क पर प्रदर्शन किया था। इस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई शुरू की है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डीविजन बेंच ने चीफ सिकरेट्री को शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया है !

चीफ जस्टिस सिन्हा की बेंच ने नाराजगी जताते हुए कहा कि संस्थानों में पुस्तकों और बुनियादी सुविधाओं की कमी के खिलाफ विरोध करने के लिए छात्रों का सड़क पर आना परेशान करने वाली बात है ! समझ से परे हैं कि इस पूरे मामले में प्रबंधन क्या कर रहा था।

छात्रों को विरोध करने के लिए सड़क पर आने की अनुमति क्यों दी जा रही है? मुख्य सचिव को मामले की जांच कर शपथ पत्र देने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना हाई कोर्ट के सामने न आए।

 

डीविजन बेंच ने कहा कि यदि संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, अनियमितता है, तो छात्र अपने अभिभावकों के माध्यम से संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। जनहित याचिका की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।