रिसर्च पार्क के लिए आईआईटी भिलाई और दंतेवाड़ा जिला प्रशासन में एमओयू, मुख्यमंत्री ने कहा- तकनीक से तालमेल ही सफलता की कुंजी

रायपुर। आईआईटी भिलाई एंड छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री कान्क्लेव में दंतेवाड़ा में रिसर्च पार्क की स्थापना के लिए आईआईटी भिलाई और दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के मध्य एमओयू भी संपादित किया गया। यह कॉन्क्लेव शिक्षा जगत के सहयोग से क्षेत्रीय उद्योगों की तकनीकी उन्नति और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। राजधानी रायपुर में आयोजित आईआईटी भिलाई एंड छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री कान्क्लेव : विजन विकसित भारत 2047 के दौरान यह एकओयू हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विशेष रूप से शामिल हुए।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आईआईटी भिलाई एंड छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री कान्क्लेव : विजन विकसित भारत 2047 में उद्यमियों, प्रोफेसर्स और आईआईटी भिलाई के छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उद्यम के लिए बदलती हुई तकनीक से तालमेल बहुत जरूरी है। समय के साथ तकनीक में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। जो उद्यम तकनीक के साथ खुद को अपडेट नहीं करते, वे पीछे रह जाते हैं। आज नई तकनीक को अपनाकर ही सफलता के मानदंडों पर खरा उतरा जा सकता है। विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में भी टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका होगी।
विकसित भारत 2047 को साकार करने में छत्तीसगढ़ की अहम भूमिका
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मुझे हार्दिक खुशी है कि आईआईटी भिलाई द्वारा ‘विजन विकसित भारत 2047Ó के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रीज कान्क्लेव किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का जो सपना देखा है, उसे साकार करने में छत्तीसगढ़ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सबको मिलकर विकसित छत्तीसगढ़ के लिए योगदान देना है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ हर लिहाज से समृद्ध है। यहां वन संपदा और खनिज संसाधन भरपूर हैं। हमारा प्रदेश ‘धान का कटोराÓ कहलाता है और यहां के किसान मेहनतकश हैं।
विजन 2047 डॉक्यूमेंट और नई औद्योगिक नीति 2024-30 लागू
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि विकसित छत्तीसगढ़ के लिए राज्य सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार किया है और नई औद्योगिक नीति 2024-2030 लागू की गई है। इस नीति में सभी वर्गों को विकास में भागीदार बनाया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांगजन सहित अन्य वर्गों को विशेष सहूलियत दी गई है। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन पर सरकार का विशेष फोकस है। बीस्पोक पॉलिसी और सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस नई नीति को लेकर निवेशकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
निवेशकों की बढ़ती रुचि, मिले 3700 करोड़ के प्रस्ताव
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि निवेशक अब छत्तीसगढ़ की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हाल ही में बंगलुरु में आयोजित इन्वेस्ट कनेक्ट मीट में छत्तीसगढ़ को 3700 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। नई दिल्ली और मुंबई में भी इन्वेस्ट कनेक्ट मीट आयोजित की गई, जिनमें निवेशकों ने छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर उत्साह दिखाया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ग्रीन एनर्जी पर विशेष जोर दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार भी इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है।इसके साथ-साथ टेक्सटाइल और आईटी क्षेत्र में भी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि औद्योगिक विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ तीव्र गति से आगे बढ़ेगा।
स्किलिंग पर विशेष ध्यान, युवाओं को मिलेगा रोजगार
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ-साथ कौशल उन्नयन पर भी राज्य सरकार सक्रिय रूप से काम कर रही है, ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। इस अवसर पर आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रोफेसर राजीव प्रकाश, सीआईआई छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष संजय जैन, अमर परवानी, आईआईटी भिलाई के प्रोफेसर व छात्रगण सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।