साय कैबिनेट का बड़ा फैसला : 7 शहरों में जर्जर भवन और अनुपयोगी सरकारी जमीनों पर होंगे नए विकास कार्य
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए रिडेवलपमेंट योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों, मंडलों, कंपनियों और बोर्डों की जर्जर सरकारी इमारतों और अनुपयोगी शासकीय जमीनों के विकास को हरी झंडी दे दी है।
मंत्रिपरिषद ने इस योजना के तहत राज्यभर में कुल 7 प्रमुख विकास योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है, जिनमें राजधानी रायपुर के दो बहुचर्चित क्षेत्रों शांतिनगर और बीटीआई शंकरनगर को भी शामिल किया गया है।
बता दें कि सरकार की इस पहल का उद्देश्य लंबे समय से खाली पड़ी या खराब हालत में मौजूद सरकारी संपत्तियों का बेहतर और योजनाबद्ध उपयोग करना है। इन इलाकों को नए सिरे से बसाकर आवासीय, वाणिज्यिक या संस्थागत परिसरों के रूप में तैयार किया जाएगा, जिससे न सिर्फ शहरी ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि राज्य को आर्थिक लाभ भी होगा।
