साय कैबिनेट का बड़ा फैसला : छत्तीसगढ़ के गांवों में हर परिवार को मिलेगा शुद्ध पेयजल

जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लागू किए जाएंगे नए नियम
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने ”छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026ÓÓ के प्रारूप का अनुमोदन किया है।
पंचायतों को हर साल मिलेगी प्रोत्साहन राशि
वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि का संग्रहण करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपए ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा लगातार दो वर्षों तक शत-प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली ग्राम पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जा सकेगी। राज्य सरकार के इस निर्णय से छोटी ग्राम पंचायतों पर न केवल आर्थिक भार कम होगा, साथ ही ग्रामीण परिवारों को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को मिलेगा अनुदान
राजनांदगांव बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन मिलेगी जमीन
मंत्रिपरिषद की बैठक में राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आबंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर अर्थात 24,090 वर्गफीट भूमि आबंटित की जाएगी। नवीन सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा एवं पुनर्वास की सुविधाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के राजनांदगांव में संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भूमि आबंटन का प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मण्डल को आबंटित की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मण्डल के संभागीय कार्यालय की स्थापना से विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शैक्षणिक संस्थाओं को मण्डल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर अधिक सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी।
