बिजली विभाग का 4.30 करोड़ का गबन, चार साल तक उपभोक्ताओं की रकम हड़पता रहा कर्मचारी

पुलिस के मुताबिक, आरोपी मनोज साहू छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में सहायक ग्रेड-03 के पद पर कार्यरत था। वर्ष 2019-20 से 2022-23 के बीच रवेली और मरका विद्युत वितरण केंद्र में पदस्थापना के दौरान उस पर उपभोक्ताओं से प्राप्त राशि कंपनी के बैंक खाते में जमा नहीं करने का आरोप है।
मामले की पहली शिकायत सहायक अभियंता सुनील कुमार गुप्ता ने थाना पिपरिया में दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, रवेली विद्युत वितरण केंद्र में पदस्थ रहने के दौरान वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक कुल 3 करोड़ 17 लाख 90 हजार 699 रुपये कंपनी के बैंक खाते में जमा नहीं किए गए। इस राशि के गबन का आरोप कर्मचारी मनोज साहू पर लगाया गया है।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
जांच के दौरान मरका विद्युत वितरण केंद्र से जुड़ा एक और मामला सामने आया। यहां के सहायक अभियंता संदीप कुमार सोनी ने शिकायत दर्ज कराई कि मनोज साहू की पदस्थापना के दौरान वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक कंपनी की 1 करोड़ 12 लाख 69 हजार 171 रुपये की राशि बैंक खाते में जमा नहीं की गई।
दोनों शिकायतों को मिलाकर गबन की कुल कथित राशि 4 करोड़ 30 लाख 59 हजार 870 रुपये बताई गई है।
आरोपों के अनुसार, यह वित्तीय अनियमितता करीब चार वर्षों तक जारी रही। इस दौरान उपभोक्ताओं से बिजली बिल के रूप में वसूली गई बड़ी रकम कंपनी के खाते में जमा नहीं हुई।
इतनी बड़ी राशि का लंबे समय तक हिसाब-किताब में सामने नहीं आना विभागीय निगरानी और ऑडिट व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। आखिर चार साल तक करोड़ों रुपये की कथित गड़बड़ी पकड़ में क्यों नहीं आई? क्या नियमित जांच में इस अनियमितता का पता नहीं चला?
पिपरिया पुलिस ने मामले की जांच के दौरान आरोपी मनोज साहू से पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।
यह मामला केवल दो विद्युत वितरण केंद्रों तक सीमित वित्तीय गड़बड़ी का नहीं, बल्कि विभाग की आंतरिक निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। अब यह देखना अहम होगा कि विद्युत वितरण कंपनी अन्य केंद्रों के वित्तीय रिकॉर्ड की भी जांच कराती है या नहीं, ताकि ऐसी किसी अन्य अनियमितता का पता लगाया जा सके|
