हाईटेंशन बिजली लाइनों से ग्रामीणों की परेशानी पर हाई कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार के शपथपत्र पर जताई नाराजगी

मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्र और न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की युगलपीठ ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत शपथपत्र पेश करने का निर्देश दिया है। इसमें संबंधित अधिकारी का पद और विवरण, शपथपत्र दाखिल करने की पात्रता तथा समिति की सिफारिशों पर अब तक किए गए सुधारात्मक कार्यों की पूरी जानकारी मांगी गई है। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के विद्युत मंत्रालय की ओर से सहायक निदेशक-द्वितीय का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने इसे रिकॉर्ड पर लेते हुए इसमें दी गई जानकारी को पर्याप्त नहीं माना।
केंद्र सरकार की ओर से पेश उप सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने बताया कि सक्षम अधिकारी के माध्यम से नया और विस्तृत शपथपत्र दाखिल किया जाएगा। इसमें समिति की रिपोर्ट के आधार पर उठाए गए सुधारात्मक कदमों का भी उल्लेख होगा। इस पर कोर्ट ने दो सप्ताह का समय देते हुए अगली रिपोर्ट में सभी आवश्यक तथ्यों को स्पष्ट रूप से शामिल करने का निर्देश दिया।
पूरा मामला बिलासपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरने वाली हाईटेंशन बिजली लाइनों से जुड़ा है। 27 अप्रैल 2024 को प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट में बिलासपुर-रतनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास बसे आठ गांवों के लोगों की परेशानियों को उजागर किया गया था।
रिपोर्ट के मुताबिक अमतरा, कछार, लोफंदी, मोहतरा, लच्छनपुर, नवागांव, मदनपुर और भरारी गांवों के ग्रामीण बड़े बिजली टावरों और हाईटेंशन लाइनों से परेशान थे। ग्रामीणों ने खेतों में करंट महसूस होने, खेती प्रभावित होने और मवेशियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने 29 अप्रैल 2024 को स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया था कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) और मुख्य विद्युत निरीक्षक की टीम ने प्रभावित गांवों से गुजरने वाली बिजली लाइनों का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद समिति ने 9 सितंबर 2024 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
इसके बाद 25 अक्टूबर 2024 को गठित समिति ने बिजली लाइनों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कई सुधारात्मक सुझाव दिए थे। इनमें 765 केवी बिजली लाइनों के नीचे निर्धारित ऊंचाई और अन्य तकनीकी मानकों की समीक्षा भी शामिल थी।
हालांकि, समिति की सिफारिशों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है, इसकी स्पष्ट जानकारी केंद्र सरकार की ओर से पेश शपथपत्र में नहीं मिल सकी। इसी को लेकर हाई कोर्ट ने असंतोष जताया।
समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई का विवरण पेश करने में देरी को लेकर हाई कोर्ट पहले भी नाराजगी जता चुका है। 1 सितंबर 2026 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंतिम अवसर देते हुए 10 हजार रुपये की लागत जमा करने का निर्देश दिया था।
इसके बाद 8 अक्टूबर को लागत जमा कर अनुपालन रिपोर्ट पेश की गई। लेकिन 16 नवंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस रिपोर्ट और शपथपत्र में दी गई जानकारी को पर्याप्त नहीं माना।
हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर नया और विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसमें समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई और ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए उठाए गए कदमों का पूरा ब्योरा देना होगा।
अब 16 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि केंद्र सरकार प्रभावित ग्रामीणों की सुरक्षा और हाईटेंशन बिजली लाइनों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए क्या ठोस कदम उठाएगी।
