छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: चैतन्य बघेल के 26.43 करोड़ के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर ED का कब्जा, 354 प्लॉट जब्त

ED के रायपुर जोनल कार्यालय की ओर से 16 नवंबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह कार्रवाई 14 नवंबर 2026 को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 8(4) के तहत की गई। विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट दुर्ग जिले के ग्राम जांजगीरी में स्थित है। इसका विकास चैतन्य बघेल की प्रोपराइटरशिप फर्म मेसर्स बघेल डेवलपर्स ने किया था। ED ने प्रोजेक्ट परिसर में अपना साइनबोर्ड लगाकर कब्जे से संबंधित नोटिस भी चस्पा कर दिया है।
ED की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB), रायपुर में दर्ज FIR के आधार पर शुरू हुई थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि वर्ष 2019 से 2022 के बीच छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग और छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSMCL) के माध्यम से एक संगठित शराब सिंडिकेट संचालित किया गया।
ED के मुताबिक, इस सिंडिकेट ने अवैध कमाई के लिए तीन तरीके अपनाए। इनमें CSMCL के माध्यम से खरीदी गई शराब पर अवैध कमीशन वसूलना, सरकारी शराब दुकानों से बिना हिसाब-किताब वाली शराब की बिक्री करना और डिस्टिलर्स से कमीशन लेना शामिल था।
जांच एजेंसी का दावा है कि इन गतिविधियों के जरिए 2,883 करोड़ रुपए से अधिक की अपराध से अर्जित आय जुटाई गई। ED ने चैतन्य बघेल को कथित शराब सिंडिकेट के शीर्ष स्तर पर बताते हुए आरोप लगाया है कि अवैध कमाई का हिसाब-किताब रखने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास थी।
एजेंसी के अनुसार, इस रकम का एक बड़ा हिस्सा चैतन्य बघेल के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विट्ठल ग्रीन में लगाया गया। जमीन खरीदने से लेकर प्रोजेक्ट विकसित करने तक अपराध से अर्जित धन का इस्तेमाल किया गया। बाद में इस रकम को वैध निवेश के रूप में दर्शाने की कोशिश की गई।
ED के अनुसार, विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट में कुल 18.90 करोड़ रुपए की अपराध से अर्जित आय निवेश की गई। इसमें 10 करोड़ रुपए नकद और 8.90 करोड़ रुपए विभिन्न फर्मों के माध्यम से बैंक खातों में जमा कराए गए। एजेंसी का आरोप है कि बैंक में इन रकमों की एंट्री नकद राशि के बदले दिखाई गई थी।
चैतन्य बघेल को ED ने जुलाई 2025 में गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ रायपुर की विशेष PMLA अदालत में अभियोजन शिकायत भी दाखिल की जा चुकी है।
ED ने नवंबर 2025 में विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट समेत दुर्ग जिले की कृषि भूमि और अन्य संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया था। इसके बाद मार्च 2026 में नई दिल्ली स्थित PMLA की निर्णायक प्राधिकरण (Adjudicating Authority) ने इस अटैचमेंट की पुष्टि कर दी थी।
अब 14 नवंबर 2026 को ED ने प्रोजेक्ट का भौतिक कब्जा भी अपने हाथ में ले लिया है। एजेंसी ने कहा है कि शराब घोटाले से जुड़े इस मामले में आगे की जांच जारी है।
