नर्सें करेंगी अनिश्चितकालीन हड़ताल, 21 नवंबर से ठप हो सकती हैं सरकारी अस्पतालों की सेवाएं

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर एक बार फिर हड़ताल का असर देखने को मिल सकता है। प्रदेश की करीब 4500 स्टाफ नर्सों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 21 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। इस आंदोलन के तहत नर्सें राजधानी रायपुर के माना तूता में धरना-प्रदर्शन करेंगी। नर्सों की इस हड़ताल से प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के मुताबिक, संगठन लंबे समय से अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहा है, लेकिन अब तक उन पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसी नाराजगी के चलते प्रदेशभर की नर्सों ने आंदोलन का रास्ता अपनाने का फैसला किया है।
नर्सों की प्रमुख मांगों में संविदा कर्मचारियों के वेतनमान में सुधार करना शामिल है। आंदोलन में शामिल कर्मचारियों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के बावजूद संविदा नर्सों को अपेक्षित वेतन नहीं मिल रहा है। एसोसिएशन ने संविदा कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 40 हजार रुपये मासिक वेतन निर्धारित करने की मांग उठाई है।
नर्सिंग कर्मचारियों का कहना है कि नियमित और संविदा कर्मचारियों के बीच वेतन एवं सेवा सुविधाओं से जुड़ी विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए। संगठन ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
नर्सिंग स्टाफ अस्पतालों में मरीजों की देखभाल, दवाइयां देने, इंजेक्शन लगाने, ऑपरेशन के दौरान सहायता करने और भर्ती मरीजों की निगरानी जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाता है। ऐसे में बड़ी संख्या में नर्सों के आंदोलन में शामिल होने से सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
विशेष रूप से जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, हड़ताल के दौरान अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है।
नर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगों की अनदेखी जारी रही तो आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। अब देखना होगा कि 21 नवंबर से प्रस्तावित बड़े प्रदर्शन से पहले सरकार और नर्सिंग कर्मचारियों के बीच कोई सहमति बनती है या प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिलता है।
