RTE की 25% आरक्षित सीटें नहीं भरने पर हाई कोर्ट सख्त, राज्य सरकार के रवैये पर जताई नाराजगी; शिक्षा सचिव से मांगी पूरी रिपोर्ट

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों को भरने में हो रही लापरवाही पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि RTE कानून और उसके नियमों को लागू करने में सरकार की गति बेहद धीमी है।

पिछली सुनवाई में दिए गए निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार की ओर से पेश शपथपत्र में आरक्षित सीटों, उनमें हुए दाखिलों और खाली सीटों का पूरा विवरण नहीं दिया गया। इस पर अदालत ने जवाब को संतोषजनक नहीं माना। हाई कोर्ट ने अब स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को प्रदेशभर के निजी स्कूलों में RTE के तहत आरक्षित सीटों की संख्या, दाखिल बच्चों और रिक्त सीटों की विस्तृत जानकारी के साथ रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।

जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव की ओर से शपथपत्र दाखिल किया गया था। हालांकि, इसमें पूर्व में अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों के मुताबिक आवश्यक आंकड़े और संबंधित दस्तावेज शामिल नहीं थे।

डिवीजन बेंच ने शपथपत्र पर सवाल उठाते हुए पूछा कि RTE के तहत लागू कार्ययोजना के खंड-5 का पालन किस तरह किया जा रहा है। सरकार की ओर से इसका स्पष्ट विवरण क्यों नहीं दिया गया?

राज्य शासन की तरफ से पैरवी कर रहे उप महाधिवक्ता प्रसून भादुड़ी ने स्कूलों के आसपास के क्षेत्र की सीमा से जुड़े नियमों का हवाला देकर सरकार का पक्ष रखने का प्रयास किया। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संबंधित नियम RTE कानून के तहत निर्धारित 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के प्रावधान को बदलने की अनुमति नहीं देता। लिहाजा सरकार का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने 14 सितंबर 2016 के अपने आदेश का भी उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि उस समय भी निजी स्कूलों में RTE के तहत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटें पूरी तरह नहीं भर पाने की समस्या सामने आई थी। इसे देखते हुए राज्य सरकार को सीटें भरने के लिए नई और प्रभावी व्यवस्था तैयार करने का सुझाव दिया गया था।

हाई कोर्ट ने वर्ष 2016 में सुझाव दिया था कि RTE के तहत प्रवेश के लिए अभिभावक सीधे संबंधित निजी स्कूल में आवेदन कर सकें और सरकारी अधिकारियों की भूमिका केवल बच्चों की पात्रता जांचने तक सीमित रहे।

इसके अलावा स्कूलों के आसपास के निर्धारित क्षेत्र और तीन किलोमीटर से अधिक दूरी से आवेदन करने वाले बच्चों के लिए अलग व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया गया था। यदि आरक्षित सीटों की तुलना में आवेदन अधिक आते हैं तो लॉटरी के माध्यम से प्रवेश देने की व्यवस्था भी सुझाई गई थी।

डिवीजन बेंच ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इतने साल बीत जाने के बाद भी सरकार के अलग-अलग शपथपत्रों से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वर्ष 2016 में दिए गए सुझावों और निर्देशों पर कितना अमल किया गया है।

जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हस्तक्षेपकर्ता विकास तिवारी ने प्रदेश में गैर-पंजीकृत और गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों के संचालन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अब भी ऐसे कई स्कूल संचालित हो रहे हैं, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 18 में इस पर रोक का प्रावधान है।

उन्होंने अपने पक्ष में लोकायुक्त के आदेश का भी हवाला दिया। वहीं, संबंधित निजी स्कूल की ओर से अधिवक्ता सुनील ओटवानी ने कहा कि इस संबंध में जवाब पहले ही अदालत में दाखिल किया जा चुका है।

अब हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। 17 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि राज्य सरकार RTE की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों को भरने और अदालत के पुराने निर्देशों के पालन को लेकर क्या जानकारी पेश करती है।

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