हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: निगम कर्मचारी पर विभागीय कार्रवाई नहीं कर सकेंगे कलेक्टर, आरोप पत्र पर लगाई रोक

जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया। मामला याचिकाकर्ता प्रमोद कुमार शर्मा की ओर से दायर याचिका से संबंधित है। उनकी ओर से अधिवक्ता प्रियंका राय ने अदालत में पक्ष रखा। वहीं, राज्य शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता विवेक वर्मा और निगम की ओर से अधिवक्ता अनिमेष तिवारी उपस्थित हुए।
याचिकाकर्ता प्रमोद कुमार शर्मा छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में बालोद जिले के अंतर्गत पदस्थ हैं। उनके अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि निगम में कार्यरत होने के बावजूद बालोद कलेक्टर ने 25 सितंबर 2026 को उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी।
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि वह राज्य शासन के प्रत्यक्ष कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि एक निगम कर्मचारी हैं। ऐसे में कलेक्टर को उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का कानूनी अधिकार नहीं है। इसी आधार पर आरोप पत्र और विभागीय कार्रवाई को चुनौती दी गई।
सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से इस कार्रवाई का बचाव किया गया। शासन ने दलील दी कि निगम के कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 लागू होते हैं।
इसके अलावा 23 मई 1996 को तत्कालीन मध्यप्रदेश शासन की ओर से जारी परिपत्र का हवाला दिया गया। शासन के मुताबिक, इस परिपत्र के तहत कलेक्टरों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के राज्य शासन के कर्मचारियों को निलंबित करने और दंडित करने का अधिकार दिया गया है। इसी अधिकार के तहत बालोद कलेक्टर ने संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की थी।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने 23 मई 1996 के परिपत्र के दायरे पर सवाल उठाए। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया कहा कि यह परिपत्र केवल राज्य शासन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में कलेक्टरों को अधिकार प्रदान करता है। इसमें निगम के कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।
अदालत ने यह भी गौर किया कि याचिकाकर्ता का निगम कर्मचारी होना फिलहाल विवादित नहीं है। ऐसे में राज्य शासन के कर्मचारियों से संबंधित परिपत्र के आधार पर निगम कर्मचारी के खिलाफ कलेक्टर की ओर से की गई कार्रवाई प्रथम दृष्टया कानूनी रूप से उचित नहीं लगती।
मामले की सुनवाई के दौरान निगम की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
वहीं, हाई कोर्ट ने बालोद कलेक्टर की ओर से 25 सितंबर 2026 को जारी आरोप पत्र के आधार पर की जा रही आगामी विभागीय कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 जनवरी 2027 की तारीख निर्धारित की गई है।
