छत्तीसगढ़ के बॉण्ड डॉक्टरों को मिल सकती है बड़ी राहत, मानदेय बढ़ाने पर सरकार ने शुरू की तैयारी

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में बॉण्ड व्यवस्था के तहत सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं दे रहे MBBS और PG डॉक्टरों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे डॉक्टरों के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने पहल शुरू कर दी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क की मांग पर विभाग ने मानदेय में संशोधन की संभावनाओं की समीक्षा के लिए छह सदस्यीय समिति गठित की है।

स्वास्थ्य विभाग ने 14 नवंबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया है। समिति को अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों (MBBS) और विशेषज्ञ चिकित्सकों (PG) के मौजूदा मानदेय में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार कर 15 कार्य दिवस के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। समिति की सिफारिशों के आधार पर ही सरकार आगे का निर्णय लेगी।

IMA जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क छत्तीसगढ़ का कहना है कि डॉक्टरों को वर्तमान में मिलने वाला मानदेय उनकी जिम्मेदारियों, कार्यभार और लगातार बढ़ती महंगाई के अनुपात में पर्याप्त नहीं है। बॉण्ड के तहत नियुक्त डॉक्टरों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निर्धारित अवधि तक सेवाएं देना अनिवार्य होता है। इनमें कई डॉक्टरों की तैनाती ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में भी की जाती है।

ऐसे में डॉक्टरों का मानना है कि काम की परिस्थितियों और जिम्मेदारियों को देखते हुए उनके मानदेय में उचित बढ़ोतरी की जानी चाहिए।

डॉक्टरों के संगठन ने मानदेय में एक समान बढ़ोतरी के बजाय क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग भुगतान और अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का सुझाव भी दिया है। इसके तहत ग्रामीण, आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएं देने वाले डॉक्टरों को अधिक मानदेय या विशेष प्रोत्साहन देने की मांग की गई है।

इसका उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में डॉक्टरों की तैनाती को प्रोत्साहित करना और स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना है। फिलहाल विभागीय आदेश में मौजूदा मानदेय और प्रस्तावित बढ़ोतरी की कोई निश्चित राशि का उल्लेख नहीं किया गया है।

मानदेय संशोधन के प्रस्ताव की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता अपर संचालक इंद्रजीत बर्मन करेंगे। समिति में संयुक्त संचालक प्रेमलता चंदेल और उप संचालक देवेंद्र प्रधान को सदस्य बनाया गया है।

वहीं, उप संचालक स्थापना डॉ. अभिजीत बेनर्जी को सदस्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सहायक लेखा अधिकारी कोमल टंडन समिति की सदस्य होंगी, जबकि डाटा एंट्री ऑपरेटर दुगेश कुमार गुरु को सहायक के रूप में शामिल किया गया है।

समिति को डॉक्टरों की मांग और मानदेय संशोधन के प्रस्ताव का परीक्षण कर निर्धारित समय-सीमा में अपनी अनुशंसाएं देनी होंगी। रिपोर्ट में मानदेय बढ़ाने की जरूरत और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार डॉक्टरों के मानदेय में कितनी बढ़ोतरी कर सकती है। क्षेत्रवार प्रोत्साहन राशि देने के प्रस्ताव पर भी अंतिम फैसला समिति की सिफारिशों के बाद ही होगा।

फिलहाल समिति के गठन से बॉण्ड पर सेवाएं दे रहे MBBS और PG डॉक्टरों को उम्मीद बंधी है। अब सबकी नजर समिति की रिपोर्ट और उसके आधार पर सरकार के अगले फैसले पर टिकी है।

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