शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता से करें-कलेक्टर

दुर्ग। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होने से धरातल स्तर पर व्यापक परिणाम नजर आएंगे। गांव के साथ-साथ शहरी विकास के लिए राज्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई गई है। सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि शासन द्वारा संचालित प्राथमिकता वाली योजनाओं का क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता से करते हुए योजना के उददेश्य को सफल बनाए। यह बात कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने समय-सीमा की बैठक में जिलाधिकारियों से कही। वे शासन द्वारा संचालित फ्लैगशीप योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा कर रहे थे। कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा राज्य की जनता की आवश्यकता और जरूरत को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई हैं। समय पर योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होने से ही सार्थक परिणाम मिल सकेंगे।
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रीगणों के द्वारा अपने प्रवास और दौरे के दौरान किए गए घोषणाओं को समय पर पूर्ण कराने कहा है। मंत्रीगणों द्वारा जो घोषणाएं की जाती है वह उस क्षेत्र के विकास के लिए अहम होती है। क्षेत्र की जनता की अपेक्षाएं इन विकास कार्यों से जुड़ी हुई होती हैं, इनका समय में पूर्ण किया जाना आवश्यक होता है। जो घोषणाएं की जाती है इससे संबंधित अधिकारियों को स्वयं रूचि लेकर इसके लिए प्रोजेक्ट तैयार करने कहा है। बैठक में कलेक्टर ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में शासकीय भूमि, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, नजूल के उपखंड एवं नजूल पर अतिक्रमण से संबंधित भूमि का चिन्हांकन कर प्रकरण तैयार करने कहा है। साथ ही लंबे अरसे से शासकीय भूमि पर काबिज व्यक्तियों का चिन्हांकन कर नियमानुसार राशि लेकर पट्टे का आबंटन करने के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्देश का पालन करने कहा है। जिन पट्टों को निश्चित समय के लिए लीज पर दिया गया है, ऐसे पुराने पट्टों का नवीनीकरण की कार्यवाही में ही गति लाने कहा है।
स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत आगामी समय में स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाना निर्धारित किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी नगरीय निकाय के अधिकारियों को अपने अपने निकाय क्षेत्रों में पूर्ण साफ-सफाई, सीवरेज सिस्टम, शौचालय की स्थिति के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए व्यवस्था दुरूस्त करने कहा गया है। आम जनता की स्वास्थ्य सुविधा के लिए शासन द्वारा मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना संचालित किया गया है। जिसका उददेश्य आम नागरिकों को अपने घर के समीप स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। इसका बेहतर क्रियान्वयन हो इसके लिए नियमित माॅनिटरिंग किया जाना आवश्यक है। मोबाइल मेडिकल यूनिट से क्रमवार वार्डों मंे शिविर लगाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने और उनकी समस्या का समाधान करने भी कहा गया है।
कलेक्टर ने कहा कि गोधन न्याय योजना शासन की अतिमहत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है, इसके लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदारी है कि इसका बेहतर क्रियान्वयन कर इसे सफल बनाएं। योजनांतर्गत गोबर की खरीदी करने से लेकर कम्पोस्ट खाद बनाने और उसकी बिक्री का सुचारू संचालन करें। उन्होंने धान खरीदी की समीक्षा करते हुए सभी खरीदी केन्द्रों में व्यापक व्यवस्था बनाने कहा है। संबंधित अधिकारियों को खरीदी केन्द्र का नियमित निरीक्षण करने के साथ-साथ धान के उठाव में भी सार्थक पहल करने कहा है। धान विक्रय के लिए उपार्जन केन्द्र में आने वाले किसानों को किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो इस पर भी विशेष ध्यान देने कहा है।