सुप्रीम कोर्ट : मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर चल रही सुनवाई. मिलेगी राहत

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार ईडी से गुरुवार तक यह बताने को कहा था कि जिस राजनीतिक दल को दिल्ली शराब नीति घोटाले में लाभार्थी बताया जा रहा है, उसे पीएमएलए के तहत आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? कोर्ट ने ईडी और सीबीआई का पक्ष रख रहे एसवी राजू से पूछा कि पूरा मामला यह है कि पैसा एक राजनीतिक दल को गया और वह राजनीतिक दल अभी भी आरोपी नहीं है। पीठ ने राजू से पूछा, ‘आपके अनुसार, यदि पार्टी घोटाले की लाभार्थी है तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? पीठ ने आगे कहा कि जहां तक ​​नीतिगत फैसले का सवाल है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तभी लागू होगा जब रिश्वतखोरी या बदले की भावना का कोई तत्व हो।

ईडी ने इस साल मई में संजय सिंह के कुछ करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी सूत्रों का कहना है कि फोन से बरामद डेटा से पता चला लगा कि संजय सिंह से कई लोगों ने अपना काम कराने के लिए संपर्क किया था। ईडी का कहना है कि छापेमारी के दौरान ऐसे कई तथ्य सामने आए जिससे संजय सिंह की भूमिका साफ हुई। उधर, आम आदमी पार्टी का कहना है कि चूंकि संजय सिंह पीएम मोदी और कारोबारी गौतम अडानी के खिलाफ मुखरता से सवाल उठाते रहे हैं, इसलिए उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है।