5 ‘न्याय’ और 25 गारंटी वाला होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र, जानिए किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए क्या है खास…
नई दिल्ली| लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जिस चुनावी घोषणापत्र के साथ उतरने जा रही है वो पार्टी के पांच ‘न्याय’ और 25 ‘गारंटी’ की घोषणा पर आधारित होगा| जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, “आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा से घर-घर गारंटी अभियान की शुरुआत की| कांग्रेस कार्यकर्ता अगले कुछ हफ्तों में पूरे भारत में 8 करोड़ परिवारों को ये गारंटी कार्ड्स वितरित करेंगे, जो 14 अलग-अलग भाषाओं में प्रिंट किए गए हैं|”
उन्होंने आगे लिखा कि प्रत्येक गारंटी कार्ड में ऐतिहासिक ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी द्वारा घोषित पार्टी की 5 न्याय और 25 गारंटी का विवरण है|
कांग्रेस के अनुसार, उसका घोषणापत्र पार्टी के पांच न्याय – ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’ पर आधारित होगा| पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है| पार्टी ने ‘हिस्सेदारी न्याय’ के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की ‘गारंटी’ दी है| ‘किसान न्याय’ के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन और जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है|
युवा न्याय :
- 1. पहली नौकरी पक्की – हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार
- 2. भर्ती भरोसा – 30 लाख सरकारी नौकरियां, सभी खाली पोस्ट कैलेंडर के अनुसार भरेंगे
- 3. पेपर लीक से मुक्ति – पेपर-लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां
- 4. गिग-वर्कर सुरक्षा – गिग वर्कर के लिए बेहतर कामकाजी नियम और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा
- 5. युवा रोशनी – युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का नया स्टार्टअप फंड
नारी न्याय
- 1. महालक्ष्मी – हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए
- 2. आधी आबादी, पूरा हक – केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50% महिला आरक्षण
- 3. शक्ति का सम्मान – आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज्यादा सैलरी, दोगुनी सरकारी योगदान से
- 4. अधिकार मैत्री – महिलाओं को कानूनी हक़ और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार-सहेली, हर पंचायत में
- 5. सावित्री बाई फुले हॉस्टल – कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुना हॉस्टल
किसान न्याय
- 1. सही दाम – एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन फॉर्मूले वाली
- 2. कर्ज मुक्ति – कर्ज माफी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग
- 3. बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर – फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर
- 4. उचित आयात-निर्यात नीति – किसानों के सलाह से नई इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी
- 5. जीएसटी-मुक्त खेती – किसानी के लिए ज़रूरी हर चीज़ से जीएसटी हटेगा
श्रमिक न्याय
- 1. श्रम का सम्मान – 400 रुपए कम से कम दैनिक मज़दूरी, मनरेगा में भी
- 2. सबको स्वास्थ्य अधिकार – 25 लाख रुपए का हेल्थ-कवर : मुफ़्त इलाज़, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट, सर्जरी
- 3. शहरी रोजगार गारंटी – शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई योजना
- 4. सामाजिक सुरक्षा – असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा
- 5. सुरक्षित रोजगार – मुख्य सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी बंद
हिस्सेदारी न्याय
- 1. गिनती करो – सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती
- 2. आरक्षण का हक़ – संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर एससी/एसटी/ओबीसी को आरक्षण का पूरा हक़
- 3. एससी/एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी – जितनी एससी/एसटी जनसंख्या, उतना बजट, यानी ज़्यादा हिस्सेदारी
- 4. जल-जंगल-जमीन का कानूनी हक़ – वन-अधिकार क़ानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला
- 5. अपनी धरती, अपना राज – जहां एसटी सबसे ज्यादा, वहां पैसा लागू
