कांवड़ रूट वाली दुकानों पर नेमप्लेट रहेगा या हटेगा? आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली| उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा रूट वाली दुकानों पर नेमप्लेट लगाने का आदेश दिया है| इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी| बता दें क्थ् एक् एनजीओ ने योगी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में में चुनौती दी है|

याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है| साथ ही सरकार के इस आदेश को रद्द करने की भी मांग की गई है| एनजीओ ‘एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स’ ने शीर्ष अदालत में यह याचिका दायर की है| जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच मामले की सुनवाई करेगी|

एनजीओ ‘एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स’ की ओर से दायर इस याचिका में यूपी सरकार, डीजीपी, एसएसपी मुजफ्फरनगर को पक्षकार बनाया गया है| इसके अलावा याचिका में उत्तराखंड सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है| उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में हरिद्वार के एसएसपी ने ऐसे निर्देश जारी किए हैं|

एनजीओ के अलावा प्रोफेसर अपूर्वानंद और आकार पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है| याचिका में कांवड़ यात्रा रूटों पर दुकानदारों के नाम लिखने के यूपी और उत्तराखंड सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है| टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है|

बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर गुरुवार को आदेश दिया था कि कांवड़ रूट की सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाना जरूरी है| आदेश में कहा गया था कि कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर ‘नेमप्लेट’ लगानी होगी. दुकानों पर मालिक का नाम और पता लिखना अनिवार्य होगा|