मुख्यमंत्री मोहन यादव की परेड सलामी, सरकार की बंपर योजनाओं से महिलाओं, किसानों और जनजातियों के लिए करोड़ों की मदद

भोपाल| राजधानी के लाल परेड मैदान में 78वें स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ओपन जीप में परेड की सलामी ली। राजधानी भोपाल के राज्य स्तरीय समारोह में सीएम मोहन यादव ने ध्वजारोहण किया। ओपन जीप में परेड को सलामी देते हुए उनके साथ पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना भी मौजूद थे। मुख्य परेड का नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा के सहायक पुलिस आयुक्त, भोपाल, मयूर खंडेलवाल ने किया, जबकि सहायक परेड कमांडर की भूमिका सहायक सेनानी हॉक फोर्स, बालाघाट सोनू कुर्मी ने निभाई। पुलिस और होमगार्ड जवानों को भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के अन्य 30 जिलों में भी ध्वजारोहण किया गया |

परेड में 17 टुकड़ियां ने हिस्सा लिया, जिनमें पुलिस बैंड, प्रदेश पुलिस बल, विशेष सशस्त्र बल (उत्तरी जोन), महिलाओं का विशेष सशस्त्र बल, जिला बल और रेलवे की संयुक्त टुकड़ी, हॉक फोर्स, एसटीएफ, जेल विभाग, एनसीसी (सीनियर विंग गर्ल्स), स्काउट्स और गाइड्स शामिल हैं।

मध्य प्रदेश की सरकार गरीबों के कल्याण की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश का लक्ष्य अगले पांच साल में आर्थिक सहभागिता को 5% तक पहुंचाने का है। इस दिशा में सरकार बजट को दोगुना करने की योजना पर काम कर रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 64 हजार 738 करोड़ रुपये रखा गया है। मध्य प्रदेश सरकार युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन, और नारी सशक्तिकरण मिशन जैसी योजनाओं को लागू करने जा रही है।

युवा शक्ति मिशन के तहत शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और सांस्कृतिक विकास पर कार्य किया जा रहा है। नारी सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत बालिका शिक्षा, लाड़ली लक्ष्मी योजना और महिला स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाने के काम सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं।

प्रदेश में 60 नई उद्योग इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, जिनसे 17 हजार से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के तहत 8 हजार चयनित प्रशिक्षणार्थियों को स्टाइपेंड प्रदान किया गया है। 22 नई आईटीआई संस्थानों की स्थापना की गई है।

पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य विवेक सागर को 1 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों ने राज्य को गौरवान्वित किया है।

प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए 40 हजार रुपये तक की सहायता दे रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 7 लाख मकानों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। मध्य प्रदेश सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश के ग्रामों को मॉडल ओडीएफ प्लस ग्राम बनाने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है।