शिक्षा विभाग के कार्यालय पहुंचे कलेक्टर, पांच कर्मचारी मिले अनुपस्थित, नोटिस जारी
महासमुंद। कलेक्टर विनय लंगेह ने समय पर कर्मचारियों की उपस्थिति कार्यालयों में सुनिश्चित करने कार्यालय खुलने के समय शासकीय कार्यालयों का दौरा किया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में ऑफिस खुलने के समय पांच कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इसके अलावा चुनाव को देखते हुए शासकीय कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगाई गई है।
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह बुधवार सुबह ठीक 9.55 बजे जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कार्यालय पहुंचे और कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। दैनंदिनी लेकर स्वयं हाजिरी ली। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कार्यालय की कार्यप्रणाली की जानकारी ली और कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी का अवलोकन किया गया। इस दौरान पांच कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थित कर्मचारियों में मुख्य लिपिक एलआर तारम, वरिष्ठ लेखा परीक्षक एसजे कुरैशी, सहायक ग्रेड-1 चैन सिंह दीवान, सहायक ग्रेड-2 मनोज पुरी गोस्वामी, और डाटा एंट्री ऑपरेटर श्याम लाल साहू शामिल हैं। कलेक्टर लंगेह ने इस अनुशासनहीनता को गंभीरता से लेते हुए अनुपस्थित कर्मचारियों को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आवश्यकतानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ एस आलोक भी मौजूद थे।
इसके अलावा उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी एमआर सावंत को निर्देश दिए कि कार्यालय में अनुशासन बनाए रखा जाए और सभी कर्मचारी समय पर उपस्थित रहें। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा स्वीकार्य नहीं होगी। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह द्वारा सरकारी विभागों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसके बाद भी सरकारी कर्मचारी समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। अनुपस्थितों को कारण बताओ नोटिस भी दिया जा रहा है।
कर्मचारियों के अवकाश पर रोक
.राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। 20 जनवरी से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगी। आयोग के आदेशानुसार निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, केंद्रीय कार्यालयों और भारत सरकार के उपक्रमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना अवकाश पर नहीं जा सकेंगे।
